आचार संहिता का उल्लंघन किया तो चली जाएगी उम्मीदवारी! जेल और जुर्माना भी, जानें क्या है नियम

Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई, जुर्माना और जेल तक का प्रावधान किया गया है।

Punishment For Violation Of Code Of Conduct: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायत के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता के नियमों, प्रतिबंधों और उल्लंघनों का उल्लंघन करने पर कानून में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कुछ मामलों में जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए, सभी के लिए आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

आचार संहिता अवधि के दौरान जाति, धर्म, जनजाति या भाषा के आधार पर कोई भी सभा, सभा या सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कोई प्रचार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, सत्तारूढ़ दल और सरकार पर भी प्रतिबंध हैं।

इन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

इस संबंध में कोई वित्तीय अनुदान या आश्वासन की घोषणा नहीं की जा सकती। किसी भी नई परियोजना या योजना का भूमिपूजन समारोह या होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते। चुनाव आयोग ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इनका वास्तविक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद यह लागू हो जाती है। इस अवधि के दौरान, सभी सत्तारूढ़ दलों, सरकार और प्रशासन पर प्रतिबंध लागू होते हैं। इसके साथ ही, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और अन्य राजनीतिक दलों को आयोग के निर्देशों के अनुसार आचार संहिता का पालन करना होता है।

आश्वासन भी नहीं दे सकते नेता

चुनाव के दौरान सड़क निर्माण या किसी अन्य बुनियादी सुविधाओं के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। सार्वजनिक उपक्रमों या स्थानीय स्वशासन निकायों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती।

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कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा और किसी भी पार्टी के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित प्रचार प्रतिबंधित है। धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। धर्म, जाति, वर्ग या समूह की भावनाओं को भड़काया नहीं जा सकता। निर्देश है कि किसी विशेष जाति, जनजाति या धर्म की सभाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।

सजा का भी प्रावधान

नियम तोड़ने वालों को पांच साल की कैद और आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि वोट मांगने के लिए रिश्वतखोरी पाई जाती है, तो एक साल तक की कैद हो सकती है। शपथ पत्र पर गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ धारा 212 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रचार होर्डिंग लगाते समय सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।