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अकोला न्यूज
Akola News: शहर में गड्ढों से भरे सड़कों के कारण हो रहे हादसों और निर्दोष नागरिकों की जान जाने की घटनाओं पर उच्च न्यायालय ने गंभीर संज्ञान लिया है। अब केवल ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि संबंधित मनपा अधिकारियों की सैलरी से सीधे जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्णय से अकोला महानगरपालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग में खलबली मच गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार गड्ढों की वजह से ठेकेदारों के साथ-साथ उन कार्यों की निगरानी करने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाए। केवल कागजी कार्रवाई से समाधान नहीं होगा, बल्कि कठोर और प्रभावी उपाय जरूरी हैं।
ठेकेदारों और अधिकारियों को इस लापरवाही का सबक सिखाना आवश्यक है। अकोला शहर और जिले में विशेष रूप से मुख्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों की समस्या गंभीर बनी हुई है। लगातार शिकायतों और आंदोलनों के बावजूद सड़कें सुधार नहीं पाई हैं।
ठेकेदारों और निगरानी अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही ये हादसे हो रहे हैं। अब न्यायालय की सख्त भूमिका से उम्मीद जताई जा रही है कि जिले की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा। खराब निर्माण कार्यों के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। यदि ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय कर अधिकारियों की सैलरी से जुर्माना वसूला गया, तो निश्चित रूप से सड़कों की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
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इन गड्ढों के कारण घायल या मृत नागरिकों के नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित मनपा अधिकारियों की वेतन से सीधे जुर्माना वसूलने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है कि सैलरी से जुर्माना वसूलने पर अधिकारियों को कार्य की गंभीरता का एहसास होगा।
