तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले प्रस्ताव को मिली मंजूरी, मोदी कैबिनेट ने लिया फैसला

नई दिल्ली: पीएम मोदी (PM Modi) के ऐलान के बाद आज तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को रद्द करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया है। आज मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) की हुई बैठक में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है। साथ ही आज दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) प्रेस वार्ता भी करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के फैसले पर बात कर सकते हैं। 

ज्ञात हो कि मोदी कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब बिल को संसद में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है ऐसे में इस बिल को तब पेश किया जा सकता है। खबरें हैं कि कृषि मंत्रालय ने पीएमओ की तरफ से सिफारिश के मद्देनजर कानून रद्द करने का बिल बनाया हुआ है। 

गौर हो कि कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है। साथ ही इसे रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अब यह बिल संसद में पेश होगा। इसे लेकर बहस और वोटिंग होगी। फिर बिल पास होते ही तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। सरकार ने साल 2020 के जून में इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर अध्यादेश लाया था। तभी से लगातार इसका विरोध हो रहा है। बावजूद इसके सितंबर में हंगामे के बीच यह पास हो गया।  जिसके बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे हरी झंडी दे दी।