MGNREGA vs VB G RAM G: केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। मौजूदा शीतकालीन सत्र में इसे चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। दूसरी तरफ सियासी हलकों में नाम बदलने को लेकर बवाल मच गया है।
इस बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है। इस विधेयक का नाम ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ रखा गया है। विधेयक पर इसी के चलते राजनैतिक बवाल शुरू हुआ है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाए जा रहे नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। यह भी बताया है कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। वायनाड से पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा। वहीं, अन्य विपक्षी नेता भी सरकार के इस कदम पर आपत्ति जता रहे हैं।
इस योजना से जुड़े नए विधेयक में 'राम' का नाम है। इसलिए कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी को राम से प्यार है, सभी को है। लेकिन महात्मा गांधी से नफरत क्यों? जिन्होंने तो आखिरी सांस में भी राम का नाम लिया था।
तीन दिन पहले यानी 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था। तब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सत्ताधारी बीजेपी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला था।
सुप्रिया ने कहा कि कांग्रेस की स्कीमों का नाम बदल कर उनको अपना बना लेने की मोदी जी की यह लत बड़ी पुरानी है। 11 साल से इन्होंने यही तो किया है। UPA की स्कीमों का नाम बदल अपना ठप्पा लगा कर पब्लिसिटी की गई है। सुप्रिया ने एक्स पर उन योजनाओं के नाम भी शेयर किए, जिन्हें कांग्रेसी शासनकाल में शुरू किया था। इसके साथ ही दावा किया है कि इन योजनाओं नाम बदले गए हैं।
MGNREGA दुनिया के सबसे बड़े वर्क गारंटी प्रोग्राम्स में से एक है, जिसे 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में इसे 'नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005' के नाम से जाना जाता था। योजना के तहत हर घर को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाली नौकरी दी जाती है। साथ ही 15 दिन के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।
