नितिन नबीन नहीं बनेंगे राहुल गांधी के पड़ोसी, दिल्ली में अब इस बंगले में रहेंगे भाजपा अध्यक्ष

Nitin Nabin News : राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों को टाइप-8 बंगला आवंटित होता है। नितिन नबीन को मोतीलाल नेहरू बंगला आवंटित किया गया। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे संसद सदस्य नहीं हैं।

Nitin Nabin Bungalow Delhi : भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दिल्ली वाले नए ठिकाने पर मुहर लग गई है। अब वे 1, मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आलीशान बंगले में रहेंगे। दिलचस्प बात है कि पहले उन्हें 9, सुनहरी बाग लेन वाला बंगला आवंटित किया गया था, जिसके चलते वे राहुल गांधी के पड़ोसी बनने वाले थे। लेकिन अब उनके पते में बदलाव किया गया है।

नितिन नबीन को मिला यह नया बंगला टाइप-8 श्रेणी का है। आमतौर पर यह बंगला कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाता है, लेकिन इसके आवंटन में कुछ खास नियम और अपवाद भी शामिल हैं।

बंगले के आवंटन का गणित और नियम

संसदीय कार्य मंत्रालय और संपदा निदेशालय के नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सरकारी आवास की सुविधा दी जाती है। पार्टी अध्यक्ष न तो सांसद है और न ही केंद्रीय मंत्री, तो भी उन्हें टाइप-8 का बंगला आवंटित किया जा सकता है। नितिन नितिन नबीन अभी संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के सदस्य नहीं हैं। भाजपा जैसी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें यह विशेष दर्जा और बंगला दिया गया है।

बंगले का इतिहास और पड़ोसी

नितिन नितिन नबीन जिस 1, मोतीलाल नेहरू मार्ग बंगले में शिफ्ट हो रहे, वह पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के पास था। उनके निधन के बाद से यह बंगला खाली था। इससे पहले आवंटित किए गए सुनहरी बाग लेन वाले बंगले की चर्चा ज्यादा थी, क्योंकि वह न केवल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के करीब था, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास (6A, कृष्णा मेनन मार्ग) के भी काफी नजदीक था। अब नए पते के साथ उनकी दूरी विपक्ष से थोड़ी बढ़ जाएगी।

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अरविंद केजरीवाल

इसी नियम के तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 95, लोदी एस्टेट में टाइप-8 का बंगला आवंटित है। केजरीवाल भी इस समय न तो सांसद हैं और न किसी संवैधानिक पद पर। मगर, राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख होने के नाते वे इस श्रेणी के आवास के पात्र हैं। इस बदलाव के साथ नितिन नबीन अब लुटियंस दिल्ली के उस केंद्र में होंगे, जहां से सत्ता और संगठन की चाबी घुमाना और भी आसान होगा।