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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
IndiGo Crisis News: इंडिगो के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इंडिगो की उड़ानों में भारी कटौती हो सकती है, और सरकार उनकी 5% उड़ानों को रद्द करने पर विचार कर रही है। यह करीब 110 दैनिक उड़ानों का हिसाब होगा। इन रद्द उड़ानों को उन एयरलाइनों को सौंपा जा सकता है जिनके पास अतिरिक्त क्षमता है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इंडिगो के खिलाफ सख्त कदम उठाने के मूड में है। पहले 5% उड़ानों की कटौती की जाएगी, और यदि जरूरत पड़ी, तो आने वाले दिनों में इसमें और 5% की कटौती हो सकती है। यात्रियों को उड़ानों में देरी और रद्द होने से हो रही परेशानियों के बाद सरकार यह कदम उठा रही है।
इंडिगो ने इस मामले में डीजीसीए (DGCA) को जवाब दिया है। कंपनी ने माफी मांगते हुए कहा है कि उड़ानों में देरी और रद्द होने के पीछे पांच प्रमुख कारण हैं, जिनमें नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FTDL) नियम और सर्दियों के शेड्यूल में बदलाव शामिल हैं।
इंडिगो का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालन में, असल समस्या का पता लगाना मुश्किल है। कंपनी ने डीजीसीए से इस मामले की पूरी जांच के लिए और समय मांगा है। डीजीसीए के नियमों के मुताबिक, जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जा सकता है। यदि जरूरत पड़ी तो डीजीसीए इंडिगो के संचालन में कटौती कर सकता है, और दूसरी एयरलाइनों को अतिरिक्त उड़ान स्लॉट दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही, इंडिगो पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और डीजीसीए द्वारा मंजूरी प्राप्त शीर्ष अधिकारियों, जैसे कंपनी के अकाउंटबल मैनेजर (COO), पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, कंपनी खुद भी जिम्मेदार लोगों से इस्तीफा मांग सकती है या उन्हें नौकरी से निकाल सकती है।
डीजीसीए ने इस गड़बड़ी की जांच के लिए चार सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। कमेटी का नेतृत्व संयुक्त डीजी संजय ब्रहमणे कर रहे हैं। इस कमेटी का काम इस गड़बड़ी की असली वजह का पता लगाना है, और वे मैनपावर प्लानिंग, रोस्टरिंग, और नए FDTL नियमों को लागू करने में इंडिगो की तैयारियों की भी जांच करेंगे।
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डीजीसीए इस मामले में इंडिगो के जवाब की समीक्षा कर रहा है, और एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि उचित कार्रवाई तब की जाएगी जब जवाब मिल जाएगा। यह देखना होगा कि क्या डीजीसीए इंडिगो को और समय देता है, क्योंकि इस मामले को लेकर जनता में काफी नाराजगी है।
