सीजफायर के बाद ट्रोल्स के निशाने पर आए विदेश सचिव, सोशल मीडिया पर हमलों से तंग आकर प्राइवेट किया X अकाउंट

भारत-पाकिस्‍तान तनाव के बीच भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने वाले विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अपना X अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। अब केवल वेरिफाइड यूजर्स ही अकाउंट देख सकते हैं, या उनके पोस्‍ट्स पर कोई कमेंट कर सकते हैं।

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सीजफायर के ऐलान के बाद देश के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को सोशल मीडिया पर असहनीय ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाद में अब विदेश सचिव का नाम प्रमुखता से सामने आया है, जिन्होंने अपनी निजी और पारिवारिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने X अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स बदल दी हैं। लगातार मिल रही गालियों, आपत्तिजनक टिप्पणियों और यहां तक कि परिवार को भी निशाना बनाए जाने की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। यह मामला अब सोशल मीडिया पर चिंता और चर्चा दोनों का विषय बन गया है।

सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रोल अभियान ने अब सिर्फ अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। विदेश सचिव की बेटी तक के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाने की खबर सामने आई है। ट्रोल्स ने न केवल पुरानी पोस्ट्स खंगालीं बल्कि बेहद आपत्तिजनक भाषा में उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की निजी सुरक्षा सोशल मीडिया पर कैसे सुनिश्चित की जाए।

X अकाउंट लॉक करने की वजह बनी ट्रोलिंग
सीजफायर की घोषणा के बाद विदेश सचिव ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ट्रोल्स ने लगातार अपशब्दों और निजी टिप्पणियों से उन्हें परेशान किया। बात यहीं नहीं रुकी, उनके परिवार तक को इस हमले में घसीटा गया, जिससे आहत होकर उन्होंने अपने X अकाउंट को प्रोटेक्ट कर लिया, जिससे अब सिर्फ वे लोग ही उनकी पोस्ट देख सकते हैं जिन्हें वे खुद फॉलो करते हैं।

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राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से बढ़ी हलचल
इस पूरे विवाद को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं हैं। कुछ नेताओं ने विदेश सचिव का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रोलिंग कल्चर की आलोचना की है। साथ ही यह भी कहा गया कि कार्यपालिका के अधीन काम करने वाले अधिकारी किसी नीतिगत निर्णय के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। इसी बीच यह मामला उस वक्त और संवेदनशील बन गया जब एक महिला अधिकारी की विधवा पर भी इसी तरह का ट्रोलिंग अभियान चला था, जिसने सिर्फ शांति की अपील की थी।