अमित शाह से क्यों मिले भगवंत मान? मुलाकात के बाद उठा रहस्य से पर्दा, भारत-पाक सीमा पर बड़े बदलाव की मांग

Latest News: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है।
bhagwant mann amit shah meeting mystery revealed big demand related to india pakistan border
अमित शाह व भगवंत मान (सोर्स- सोशल मीडिया)
Published on: 
Updated on: 

Bhagwant Mann Amit Shah Meeting: गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। हर तरफ एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर भगवंत मान ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात क्यों की।

दूसरी तरफ मुलाकात के बाद इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। क्योंकि मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को भरोसा दिलाया है कि ग्रामीण विकास फंड (RDF) की पहली किश्त जल्द जारी की जाएगी। इसके साथ ही भगवंत मान ने और भी कई मांगें रखीं।

संसद में न पेश हो बीज विधेयक: मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी मांग की कि बीज विधेयक संसद में पेश न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कानून पंजाब के किसानों के हितों के खिलाफ है। पंजाब में किसान अगली बुवाई के मौसम के लिए अपनी फसलों से बीज बचाते हैं, लेकिन अगर कंपनियों को बीज बेचने का अधिकार दिया जाता है, तो यह किसानों के लिए नुकसानदायक होगा।

सतलुज-यमुना लिंक मुद्दा भी उठाया

मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के साथ सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस विवाद को आपसी समझौते से सुलझाया जाए।

भारत-पाक सीमा पर बड़े बदलाव की मांग

मुख्यमंत्री मान ने यह भी बताया कि उन्होंने मांग की है कि भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी कंटीली तार की बाड़ को और अंदर किया जाए। इससे सीमावर्ती इलाकों के किसानों को खेती करने में आसानी होगी और तस्करी पर भी रोक लगेगी।

गृह मंत्री ने सीएम मान को दिया आश्वासन

गृह मंत्री अमित शाह इस मांग से सहमत हुए और आश्वासन दिया कि कंटीली तार की बाड़ को और अंदर किया जाएगा। शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री की अन्य मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में देखना अहम होगा कि आगे क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं।