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‘सलवा जुडूम पर फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का था’, बी सुदर्शन बोले-काश गृहमंत्री पढ़ लेते फैसला
B Sudarshan on Amit shah: बी सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम पर फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का था। गृहमंत्री काश फैसला पढ़ लेते।
- Written By: Saurabh Pal

बी सुदर्शन, अमित शाह (फोटो-सोशल मीडिया)
Delhi News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सलवा जुडूम पर फैसले को लेकर नक्सलवाद का ‘समर्थन’ करने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी.सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वह इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। रेड्डी ने आगे कहा कि यह फैसला उनका नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय का था। शाह ने एक दिन पहले विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार रेड्डी पर तीखा हमला किया था।
रेड्डी ने न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर के साथ उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने जुलाई 2011 में सलवा जुडूम को भंग करने का आदेश दिया था और कहा था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवाओं का विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है।
‘गृहमंत्री से इस मामले में बहस नहीं करना चाहता’
इसी फैसले का हवाला देते हुए गृह मंत्री शाह ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पर नक्सलवाद का ‘समर्थन’ करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर यह नहीं हुआ होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। रेड्डी ने कहा कि अगर शाह ने पूरा फैसला पढ़ा होता, तो वे यह टिप्पणी नहीं करते। रेड्डी ने कहा कि मैं भारत के माननीय गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर इस मामले में नहीं शामिल होना चाहता, जिनका संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व वैचारिक मतभेदों के बावजूद, प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है।
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सलवा जुडूम पर फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का थाः सुदर्शन
बी सुदर्शन ने‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि दूसरी बात, मैंने यह फैसला लिखा है। यह फैसला मेरा नहीं है, यह उच्चतम न्यायालय का है। रेड्डी ने कहा कि उनके साथ पीठ में एक और न्यायाधीश भी बैठे थे और फैसले को ‘रद्द’ करवाने की बार-बार की गई कोशिशें नाकाम रहीं। रेड्डी ने कहा कि मैं फैसले के गुण-दोषों पर कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अपने साथियों ने सिखाया है कि किसी को अपने फैसले की महानता के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसका फैसला जनता को करना है। यह मेरा निजी दस्तावेज़ नहीं है।
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काश गृहमंत्री ने पूरा फैसला पढ़ा होताः बी सुदर्शन
रेड्डी ने कहा कि काश, माननीय गृह मंत्री ने खुद पूरा फैसला पढ़ लिया होता, बजाय इसके कि उन्हें किसी से जानकारी मिले, मुझे नहीं पता उनके पास लगभग 40 पन्नों का फैसला पढ़ने के लिए इतना समय नहीं रहा होगा। अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता, तो शायद उन्होंने यह टिप्पणी नहीं की होती। मैं बस इतना ही कहूंगा और यहीं समाप्त करता हूं।-एजेंसी इनपुट के साथ
B sudarshans retort on home minister amit shah
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