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ADR Report: देश के करीब 47 फीसदी मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस है। मंत्रियों ने इसकी घोषणा खुद की है। ए़डीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के गंभीर मामले दर्ज है।
एडीआर ने 27 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दिए गए हलफनामे को एनालाइज करने के बाद ये आंकड़ा दिया है। जिसके मुताबिक 302 यानी करीब 47 फीसदी मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। इसमें से 174 के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस हैं। नेशनल लेवल पर 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 29 के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं।
एडीआर की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार तीन बिल लाई है जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री गंभीर अपराध के मामले में 30 दिन जेल में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। हालांकि यह तीनों ही बिल संयुक्त संसदीय समित के पास भेज दिए गए हैं।
देश के 11 राज्यों दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पुड्डुचेरी में 60 फीसदी मंत्री दागी हैं। इसी तरह उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू- कश्मीर और नागालैंड में किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक केस नहीं है।
बीजेपी: 336 मंत्रियों में से 136 करीब 40 फीसदी मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। इसमें से 88, करीब 26 फीसदी के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस दर्ज है।
कांग्रेस: देश के चार राज्यों में सरकार चला रही कांग्रेस के 45, करीब 47 फीसदी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। 18 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
डीएमके: 31 मंत्रियों में से 27, करीब 87 फीसदी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। इसी तरह 14 मंत्रियों, करीब 45 फीसदी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
टीएमसी: पार्टी के 40 मंत्रियों में से 13, करीब 33 फीसदी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं आठ, करीब 20 फीसदी मंत्री ऐसे हैं जिनपर गंभीर केस दर्ज हैं।
आप: पार्टी के 16 मंत्रियों में से 11, करीब 69 फीसदी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। पांच, करीब 31 फीसदी मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं।
टीडीपी: पार्टी के 23 में से 22 मंत्रियों यानी 96 फीसदी के खिलाफ आपराधिक केस हैं। जिसमें 13, करीब 57 फीसदी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीडीपी केंद्र की मोदी सरकार के राइट हैंड के तौर पर मानी जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक एक मंत्री के पास 37.21 करोड़ रुपये की औसत संपत्ति है। 643 मंत्रियों के पास कुल 23,929 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसके साथ ही 72 केंद्रीय मंत्रियों में से छह मंत्री अरबपति हैं। वहीं, 30 विधानसभाओं में 11 में कई मंत्री हैं।
| राज्य | संख्या |
|---|---|
| कर्नाटक | 08 |
| आंध्र प्रदेश | 06 |
| महाराष्ट्र | 04 |
| दिल्ली | 02 |
| हरियाणा | 02 |
| तेलंगाना | 02 |
| अरुणाचल प्रदेश | 02 |
| पंजाब | 01 |
| गुजरात | 01 |
| मध्य प्रदेश | 01 |
| पार्टी | संख्या |
|---|---|
| भाजपा | 14 |
| कांग्रेस | 11 |
| टीडीपी | 06 |
| आप | 01 |
| शिवसेना | 01 |
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टीडीपी सांसद पेमासानी सबसे अमीर टीडीपी के गुंटूर से लोकसभा सांसद डॉ.चंद्र शेखर पेमासानी सबसे अमीर मंत्री हैं। इनकी कुल संपत्ति 5705 करोड़ रुपये हैं। कर्नाटक के उप- मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पास 1413 जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास कुल 931 करोड़ रुपये की संपत्ति है। अमीर मंत्रियों में शीर्ष दस में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। त्रिपुरा के आईपीएफ के शुक्ला चरण नोटिया के पास दो लाख जबकि पश्चिम बंगाल के मंत्री बीरबाहा हंसदा के पास तीन लाख की संपत्ति है।
