नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल शासन की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। उसने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) को अपनाने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) और दिल्ली सरकार (GNCTD) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके साथ ही दिल्ली देश का 28वां राज्य बन गया है, जिसने इस डिजिटल परियोजना को लागू करने के लिए MoPA के साथ समझौता किया है। यह कदम दिल्ली की विधायी प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
NeVA एक डिजिटल प्लैटफॉर्म है, जिसे MoPA ने तैयार किया है। इसका मकसद विधानसभा के काम को आसान, तेज, और पारदर्शी बनाना है। यह प्रधानमंत्री के "एक राष्ट्र, एक ऐप्लिकेशन" के सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इसके फायदे की बात करें, तो यह विधानसभा में कागज का इस्तेमाल काम कम होगा। सभी कागजात डिजिटल रूप में आसानी से मिलेंगे। विधायकों और कर्मचारियों के बीच काम आसान होगा। प्रक्रियाएं तेज और व्यवस्थित होंगी।
इस कदम से दिल्ली विधानसभा पेपरलेस और पारदर्शी बनने की ओर बढ़ रही है। यह दिल्ली सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे का हिस्सा है, जो तकनीक आधारित शासन को बढ़ावा देता है। नई विधानसभा के गठन के साथ NeVA का उपयोग विधायी प्रक्रियाओं को और आधुनिक बनाएगा। इससे विधायकों को डिजिटल उपकरण मिलेंगे, जिससे उनका काम बेहतर होगा। दिल्ली की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें...
MoPA के सचिव उमंग नरूला ने दिल्ली विधानसभा की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय NeVA को लागू करने, प्रशिक्षण देने और सभी की मदद करने के लिए पूरा सहयोग देगा।
