DA Hike : इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 1 अप्रैल से मिलेंगे ज्यादा पैसे

बजट सेशन के दौरान फाइनेंशियल अलॉकेशन, विकास योजनाएं और नीतिगत फैसलों को लेकर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 13वीं त्रिपुरा विधानसभा का बजट सेशन 1 अप्रैल तक चलने वाला है।

अगरतला : भारत के पूर्वी राज्य त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों के एक अच्छी खबर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने शुक्रवार को त्रिपुरा विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। त्रिपुरा का बजट पेश हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का ऐलान किया है।

त्रिपुरा सीएम ने सदन में कहा कि डीए को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक किया जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से तकरीबन 300 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स में सरकार के इस फैसले से खुशी छा गयी है। इससे पहले, विधानसभा में त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने विधानसभा में 32,423.44 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

बजट सेशन के दौरान फाइनेंशियल अलॉकेशन, विकास योजनाएं और नीतिगत फैसलों को लेकर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 13वीं त्रिपुरा विधानसभा का बजट सेशन 1 अप्रैल तक चलने वाला है। ऐसा माना जा है कि इस दौरान राज्य बजट और मुख्य विधायी मामलों पर चर्चा होने वाली है।

सेशन से ठीक पहले स्पीकर विश्व बंधु सेनी की अध्यक्षता में मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मंगलवार को एक मीटिंग रखी गयी है। इस मीटिंग में ट्रेजरी बेंच के मिनिस्टर्स, चीफ व्हीप कल्याणी साहा रॉय और विपक्षी नेता जितेन्द्र चौधरी के साथ विपक्षी विधायक भी शामिल हुए है।

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बाद में शाम को मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साह के ऑफिशियल रेसिडेंट पर सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों की अलग से मीटिंग हुई। बजट सेशन को इस मायने में काफी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान वित्तीय नीतियों और विकास योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार के आने वाले वित्त वर्ष को ध्यान में रखकर विधायी प्रस्तावों को आकार दिया जाएगा।