Gurjrat Budget : सामने आया गुजरात सरकार का बजट, वित्त वर्ष 2025-26 में खर्च होंगे 3.70 लाख करोड़ रुपये

देसाई ने अपने बजट भाषण में कई नई योजनाओं की घोषणा की और कहा कि बजट पांच स्तंभों - सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलप्मेंट, इंफ्रास्ट्रक्टर का डेव्हलप्मेंट, ग्रीन ग्रोथ और इकोनॉमिकल एक्टिविटी के विकास पर आधारित है।

गांधीनगर : गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गुरूवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें 148 करोड़ रुपये की टैक्स राहत दी है। राज्य विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट में कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं किया गया है।

देसाई ने विधानसभा को बताया कि 2025-26 के लिए 3,70,250 करोड़ रुपये का बजट एक्सपेंसेस पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 37,785 करोड़ रुपये या 11.3 प्रतिशत ज्यादा है। राज्य सरकार ने बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी पर ऑटोमोबाइल टैक्स के रूप में 148 करोड़ रुपये की टैक्स रिलीफ का प्रस्ताव रखा।

इकोनॉमिकल एक्टिविटी

देसाई ने अपने बजट भाषण में कई नई योजनाओं की घोषणा की और कहा कि बजट पांच स्तंभों – सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलप्मेंट, इंफ्रास्ट्रक्टर का डेव्हलप्मेंट, ग्रीन ग्रोथ और इकोनॉमिकल एक्टिविटी के विकास पर आधारित है।

विकसित भारत

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए ‘विकसित गुजरात 2047′ का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए, मैं अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपये के ‘विकसित गुजरात कोष’ का प्रस्ताव करता हूं। मैं बजट में इसके अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।

सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेस-वे

गुजरात में 2 एक्सप्रेस-वे विकसित किए जाएंगे। इनमें से पहला बनासकांठा को सौराष्ट्र के कोस्टल एरिया से जोड़ने वाला ‘नमो शक्ति एक्सप्रेस-वे’ है। दूसरा एक्सप्रेस-वे अहमदाबाद से राजकोट तक ‘सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेस-वे’ है, जिसका विस्तार द्वारका, सोमनाथ और पोरबंदर सहित तीर्थ स्थानों तक किया जाएगा।

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बजट में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव लाने और नई टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने के लिए ‘गुजरात सुधार आयोग’ स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सूरत इकोनॉमिकल एरिया सहित 6 ‘विकास केंद्र’ विकसित किए जाएंगे। इसके लिए अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, तटीय सौराष्ट्र क्षेत्र और कच्छ के लिए क्षेत्रीय इकोनॉमिकल प्लान विकसित की जा रही हैं। देसाई ने कहा कि सर्विस सेक्टर की क्षमता का दोहन करने के लिए एक नया सर्विस कमिशनरेट स्थापित किया जाएगा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)