‘जज के चैंबर और वॉशरूम में रखे हैं RDX’, पटना सिविल कोर्ट समेत कई न्यायालयों को बस से उड़ाने की धमकी

Bomb Threat: बिहार में फिर पटना सिविल कोर्ट समेत कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा लेटर मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। अदालतों की सघन जांच की गई।

Bomb Threat News: बिहार के न्यायिक गलियारों में आज उस वक्त हड़कंप मच गया, जब राजधानी पटना समेत प्रदेश के चार प्रमुख सिविल कोर्ट्स को बम से उड़ाने की खौफनाक धमकी मिली। पटना, पटना सिटी, औरंगाबाद और भागलपुर के सिविल कोर्ट के साथ-साथ औरंगाबाद की दाउदनगर अनुमंडल अदालत को भी निशाना बनाने की बात ईमेल के जरिए कही गई है।

इस धमकी भरे मेल में दावा किया गया है कि जज के चैंबर और वॉशरूम में 4RDX छिपाए गए हैं, जिन्हें रिमोट के जरिए ब्लास्ट कर दिया जाएगा। धमकी देने वाले ने ब्लास्ट एक निश्चित समय भी बताया था।

जजों-वकीलों के चैंबर कराए गए खाली

धमकी मिलते ही प्रशासन ने बिना देर किए सभी अदालती परिसरों को खाली करा दिया। जज और वकील आनन-फानन में अपने चैंबरों से बाहर निकल आए। पटना के पीरबहोर और पटना सिटी के आलमगंज थाने की पुलिस भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड की टीमें चप्पे-चप्पे की खाक छान रही हैं। फिलहाल अदालतों का कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति, कैदी या गवाह को अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

एक महीने में तीसरी बार दहशत का साया

हैरानी की बात यह है कि बिहार की अदालतों के लिए यह कोई नई बात नहीं रह गई है। पिछले एक महीने के भीतर यह तीसरी बार है जब इस तरह की धमकी दी गई है। इससे पहले 8 जनवरी और फिर 28 जनवरी को भी ठीक इसी अंदाज में मेल भेजकर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी गई थी। बार-बार मिल रही इन धमकियों ने न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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वकीलों और वादकारियों का फूटा गुस्सा

अदालती कामकाज ठप होने से वकील और दूर-दराज से आए लोग बेहद परेशान हैं। पटना के वकील अंशुमन ने इसे रंगा सियार वाला हाल बताते हुए कहा कि बार-बार की धमकियों से लोग निराश होकर लौट रहे हैं, लेकिन पुलिस दोषियों को पकड़ने में नाकाम है। वहीं, भागलपुर के वकील अंजनी कुमार ने कहा कि आज के तकनीकी युग में ईमेल भेजने वाले का न पकड़ा जाना जिला प्रशासन के लिए एक खुली चुनौती है। मसौढ़ी से आए सत्येंद्र सिंह जैसे आम लोग भी बिना सुनवाई के लौटने को मजबूर हुए, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में जुटी हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है।