China Pakistan Relation: चीन ने पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के मुताबिक, चीनी सरकार की ओर से राहत सामग्री की पहली खेप रविवार को पाकिस्तान पहुंची। इसमें दो विमान शामिल थे, जो 300 तंबू और 9,000 कंबल लेकर रावलपिंडी जिले में उतरे।
NDMA ने बताया कि यह कदम चीन की तरफ से कठिन समय में पाकिस्तान के प्रति स्थायी समर्थन और सहयोग को दर्शाता है। इस मौके पर पाकिस्तान के कश्मीर मामलों, गिलगित-बाल्टिस्तान और SAFRON मंत्री आमिर मकाम ने चीनी सरकार और जनता का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह राहत सामग्री हजारों बाढ़ प्रभावित परिवारों तक तुरंत मदद पहुंचाने में अहम साबित होगी।
बीजिंग ने शुक्रवार को घोषणा की कि चीन पाकिस्तान को मानसूनी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब ₹117.6 करोड़) की राहत सामग्री उपलब्ध कराएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के अनुसार, इस महीने संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड (CERF) से पाकिस्तान की बाढ़ राहत प्रयासों के लिए 50 लाख डॉलर जारी किए हैं।
मंत्री आमिर मकाम ने बताया कि जून से हुई लगातार भारी बारिशों के कारण पाकिस्तान में बाढ़ आई है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और घरों, बुनियादी ढांचे तथा फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा। चीन से मिली राहत सामग्री बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पाकिस्तान में चीनी राजदूत जियांग ज़ैडोंग ने कहा कि यह मदद दिखाती है कि हम सभी का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है और कठिन समय में एक-दूसरे का समर्थन करना ज़रूरी है।
पाकिस्तान में मानसून की तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। जून के अंत से शुरू हुई बाढ़ में अब तक 1,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा (KP) में सबसे अधिक 500 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि अगस्त के अंत में पंजाब में तेज बारिश के कारण 300 से अधिक लोगों की जान गई।
पंजाब में 4,700 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं, जिससे करीब 47 लाख लोग प्रभावित हुए। प्रांत में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 26 लाख लोगों और 21 लाख जानवरों को सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसलों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन जल्द पूरा किया जाए ताकि राहत और पुनर्वास की योजना बनाई जा सके। उन्होंने एक हफ्ते के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
