24 घंटे की मोहलत! पाकिस्तान ने भारत को लेकर उठाया बड़ा कदम, जारी किया नया फरमान

पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को 'अवांछनीय व्यक्ति' घोषित करके 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सरकार ने भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को निष्कासित करने की गुरूवार को घोषणा की। इससे पहले, भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को जासूसी में संलिप्तता के आरोप में बुधवार को निष्कासित कर दिया था। भारत में पिछले एक सप्ताह में निष्कासन का यह दूसरा मामला सामने आया है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को उसकी आधिकारिक जिम्मेदारियों से हटकर गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर “अवांछित व्यक्ति” घोषित किया गया है और उसे 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले, 13 मई को भारत ने एक पाकिस्तानी अधिकारी को जासूसी में कथित संलिप्तता के चलते देश से निकाला था। इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को निष्कासित कर दिया।

24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश

वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को उसकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाने के कारण ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर दिया गया है। उसे 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस फैसले की जानकारी देने के लिए भारतीय प्रभारी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय तलब किया गया। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय उच्चायोग के किसी भी राजनयिक या कर्मचारी को अपने विशेषाधिकारों और पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

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आतंकवादी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराने आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया। जिसके वजह से पाक सेना का कोई भी हमला सफल नहीं हो सका। आखिरकार दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच 10 मई को हुई बातचीत के बाद सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति बन गई।

(एजेंसी इनपुट के साथ)