माली और बुर्किना फासो का अमेरिका को करारा जवाब, अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर लगाया बैन

US Citizens Banned: माली और बुर्किना फासो ने अमेरिकी नागरिकों की एंट्री बैन कर दी। यह कदम अमेरिका द्वारा इन देशों पर लगाए गए बैन के जवाब में 'पारस्परिकता के सिद्धांत' के तहत उठाया गया है।

Mali Burkina Faso Ban US Citizens: अफ्रीका के दो प्रमुख देशों माली और बुर्किना फासो ने अमेरिका की सख्त वीजा नीति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी नागरिकों के अपने देश में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के जवाब में आया है जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध बढ़ा दिए गए थे। दोनों पश्चिमी अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि वे अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ‘पारस्परिकता के सिद्धांत’ का पालन करेंगे। इस कूटनीतिक टकराव ने अमेरिका और सैन्य शासित अफ्रीकी देशों के बीच तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

पारस्परिकता के सिद्धांत पर फैसला

माली के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वे अमेरिकी नागरिकों पर ठीक वही शर्तें लागू करेंगे जो अमेरिका ने माली के लोगों पर लगाई हैं। बुर्किना फासो के विदेश मंत्री करमोको जीन-मैरी ट्राओरे ने भी इसी तरह के आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए प्रतिबंध की पुष्टि की है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दरार बढ़ गई है।

ट्रंप प्रशासन की सख्त वीजा नीति

बीती 16 दिसंबर को ट्रंप सरकार ने सुरक्षा और आतंकवाद का हवाला देते हुए यात्रा प्रतिबंध की सूची में 20 नए देशों को शामिल किया था। इसमें माली, बुर्किना फासो और नाइजर जैसे सैन्य शासित देशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। अमेरिका का मानना है कि इन देशों में सशस्त्र समूहों की बढ़ती सक्रियता उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

सैन्य शासन और सुरक्षा की चुनौतियां

व्हाइट हाउस ने यात्रा प्रतिबंधों के पीछे इन देशों में सक्रिय सशस्त्र समूहों के बढ़ते हमलों और असुरक्षा को मुख्य कारण बताया है। माली और बुर्किना फासो वर्तमान में अपनी सीमाओं के भीतर विद्रोही समूहों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वहां सैन्य सरकारें कार्यरत हैं। सेना ने नागरिक सरकारों को हटाने के बाद सुरक्षा बहाल करने का वादा किया था लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण हैं।

प्रतिबंधित देशों की लंबी सूची

अमेरिका ने जून में पहले ही 12 देशों पर पूर्ण और सात देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए थे जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और लीबिया शामिल थे। हालिया विस्तार में फिलिस्तीनी अथॉरिटी सहित कई अन्य देशों को भी इस सूची में जोड़कर अमेरिकी सीमाओं को और भी सख्त कर दिया गया है। आंशिक प्रतिबंधों की सूची में भी सेनेगल, नाइजीरिया और तंजानिया जैसे 15 नए देशों को जोड़कर वीजा नियमों को कठोर बनाया गया है।

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कूटनीतिक संबंधों पर गहरा असर

अफ्रीकी देशों द्वारा उठाया गया यह जवाबी कदम वाशिंगटन के लिए एक बड़ा संदेश है कि वे एकतरफा प्रतिबंधों को अब बिना किसी विरोध के स्वीकार नहीं करेंगे। इस विवाद से न केवल पर्यटन और व्यापार प्रभावित होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की छवि पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन इस जवाबी कार्रवाई के बाद अपनी वीजा नीति में कोई बदलाव करेगा या तनाव और बढ़ेगा।