CM Suvendu ने दिखाई दरियादिली, कहा- अवैध निर्माण को गिराने से पहले प्रभावित परिवारों को मिले पर्याप्त समय

Suvendu Adhikari Bulldozer Action: अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि ध्वस्तीकरण से पहले उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए।

Suvendu Adhikari Action Against Illegal Construction: पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पद संभालने के बाद से ही एक्शन मोड में है। सीएम बनने के बाद से ही राज्य में जनहित के कई कार्य किए जा रहे है। इसी क्रम में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर सीएम सुवेंदु ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को जमकर लताड़ लगाई और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पहले संबंधित परिवारों और निवासियों को पर्याप्त समय दिया जाए।

नगर निगम की कार्रवाई पर जताया असंतोष

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुवेंदु ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी), अलीपुर क्षेत्र के बरो-9 के अधिकारियों के साथ शनिवार को एक बैठक ली। बैठक के दौरान सीएम सुवेंदु अधिकारी ने केएमसी द्वारा की गई बुलडोज़र कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया।

कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का आदेश

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुवेंदु ने मुख्य रूप से तिलजाला और टॉपसिया क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के संबंध में नोटिस जारी करने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने आदेश दिया कि संबंधित परिवारों और निवासियों को घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

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महानिदेशक उज्ज्वल सरकार से भी मांगा स्पष्टीकरण

संबंधित परिवारों और निवासियों ने आरोप लगाया कि बुलडोज़र एक्शन से पहले उन्हें घर खाली करने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। कोलकाता नगर निगम ने बहुत कम समय में ही तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया था। केएमसी सूत्रों के मुताबिक, भवन विभाग के महानिदेशक उज्ज्वल सरकार से भी सीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है।

हाईकोर्ट ने विध्वंस नोटिस पर लगाई अंतरिम रोक

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विध्वंस नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि भले ही कोई निर्माण अवैध हो, उसे ध्वस्त करने से पहले एक विशेष कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। अदालत ने कहा कि प्रशासन को संबंधित पक्षों को उचित सूचना देकर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिए। नगर निगम कानूनी रूप से निर्धारित समय दिए बिना एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकता है।

अवैध निर्माण पर निगरानी के निर्देश

सीएम सुवेंदु ने बैठक में यह स्पष्ट कहा कि सरकार को अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसी कार्रवाई कानून और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए की जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि परिवारों को बेदखल करना हमारा उद्देश्य नही है, बल्कि हमारा उद्देश्य पर्याप्त समय देकर अतिक्रमण हटाना है। साथ ही सीएम ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।