यूपी में विकास को मिलेगी नई रफ्तार, योगी सरकार आज पेश करेगी 30 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट

UP Budget News: योगी सरकार आज 25,000 से 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य लिंक एक्सप्रेस-वे, बिजली नेटवर्क और औद्योगिक सब्सिडी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को नई रफ्तार देना है।

UP Supplementary Budget: यूपी में विकास कार्यों को गति देने के लिए योगी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। करीब 25,000 से 30,000 करोड़ के इस बजट का मुख्य फोकस उन परियोजनाओं पर होगा, जो बजट की कमी से सुस्त पड़ गई थीं। इसमें बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है।

अनुपूरक बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश में बन रहे लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए आवंटित किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी बढ़ाकर विकास की गति को तेज करना है,। इसके अलावा, डिफेंस कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और जमीनों के अधिग्रहण के लिए भी विशेष फंड की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी और ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान होने की उम्मीद है।

बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

गर्मियों के मौसम में बिजली की मांग को देखते हुए सरकार पावर नेटवर्क सुधारने और नए पावर प्लांटों के लिए बजट दे सकती है। साथ ही, आम जनता को बेहतर चिकित्सा लाभ देने के लिए अस्पतालों की सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

नए उद्योगों को मिलेगी सब्सिडी योगी

सरकार प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश आमंत्रित कर रही है। नई औद्योगिक नीतियों के तहत निवेशकों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है। यह कदम आगामी ‘ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी’ की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जल जीवन मिशन और भूजल संरक्षण केंद्र द्वारा अटल भूजल योजना बंद किए जाने के बाद, राज्य सरकार अपने स्तर पर ‘राज्य स्तरीय अटल भूजल योजना’ चला रही है। इस बजट में उन क्षेत्रों के लिए धन आवंटित होगा जहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसके साथ ही, जल जीवन मिशन के बचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

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पिछले वर्ष से बड़ा होगा बजट का आकार

सूत्रों के अनुसार, इस बार का अनुपूरक बजट 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये के बीच रह सकता है,। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष के दिसंबर में पेश किया गया अनुपूरक बजट 17,865 करोड़ रुपये का था, जिसकी तुलना में इस बार का आवंटन काफी अधिक होने की संभावना है। केंद्रीय बजट में देरी के कारण जो राज्य स्तरीय परियोजनाएं प्रभावित हुई थीं, उन्हें इस बजट से पुनः गति मिलेगी।