Rajasthan News: भारत-पाक तनाव के बीच भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्य कर्मचारियों की छुट्टी की गई रद्द

पाकिस्तान के तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर रात हाई लेवल मीटिंग की। इसके बाद राज्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने का फैसला किया गया है।

नवभारत डेस्क: पहलगाम हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को जान-माल का भारी नुकसान हुआ। जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के शहरों में ड्रोन हमला करने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर उसके भारत विरोधी इरादों को नाकामयाब कर दिया। अब ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सतर्कता बरतने के साथ आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी युद्द स्तर पर अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लगी हुई है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है। भजनलाल शर्मा ने गुरुवार की देर रात अपने आवाश पर हाई लेवल मीटिंग की। जिसके बाद फैसले के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश दिया गया।

नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता- सीएम शर्मा

मीटिंग के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय सेना को हमारा भरपूर साथ है। इसके अलावा आम लोगों की सुरक्षा हमारी सरकार के लिए सबसे पहले है। हम राज्य में सभी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार हैं।

सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों में रिक्त पदों के जल्दी भरने के भी निर्देश दिए हैं। ये फैसला सीमावर्ती इलाकों में चिकत्सा, खाद, बिजली, पानी और सुरक्षा सेवाओं के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही:

• अतिरिक्त होमगार्ड और आरएसी कंपनियां तैनात की जाएंगी।
• फायर ब्रिगेड व अतिरिक्त एंबुलेंस सेवाएं सक्रिय रहेंगी।
• सभी अस्पतालों में दवाओं और ब्लड बैंक की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

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पाकिस्तान के द्वारा भारत में असफल ड्रोन अटैक के बाद सीएम शर्मा की एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान राज्य की जनता से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम शर्मा ने जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं, जनता को ये भी आश्वासन दिया है कि वो नागरिक हेल्पलाइन के जरिए सरकार से संपर्क कर सकते हैं।