वर्धा: नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव को लेकर नगर विकास विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने प्रभाग रचना का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के कारण नप के चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना प्रबल हो गई है। बीते साढ़े तीन वर्ष से नगर परिषद के चुनाव नहीं होने के कारण सभी राजनीतिक दल व संभाव्य प्रत्याशियों की नजर चुनाव पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को गति प्रदान की है। प्रभाग रचना के संदर्भ में नगर विकास विभाग ने 10 जून को सूचना एवं निर्देश दिए थे।
तत्पश्चात शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार 11 से 16 जून तक मुख्याधिकारी प्रभाग रचना का मैप तैयार कर अन्य जानकारियां प्राप्त की जाएंगी। 17 व 18 जून को जनगणना की जानकारी, 19 से 23 जून तक स्थल जांच, 24 से 26 तक गूगल मैप पर प्रभाग के नक्शे तैयार किए जाएंगे। 27 से 30 जून तक बनाए गए नक्शे के अनुसार नए प्रभाग सीमा की जगह पर जाकर जांच होगी।
1 से 3 जुलाई तक प्रभाग रचना के प्रारूप पर समिति हस्ताक्षर प्रारूप रचना प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग की ओर 4 से 8 जुलाई तक भेजेगी। जिसके बाद राज्य चुनाव आयुक्त प्रभाग के प्रारूप को मान्यता देंगे। 15 से 21 जुलाई तक प्राप्त प्रभाग प्रारूप रचना घोषित कर उस पर सूचना मांगी जाएगी। 22 से 31 जुलाई तक जिलाधिकारी ने घोषित किए अधिकारी प्राप्त सूचना पर सुनवाई लेंगे।
सुनवाई की सूचनाओं पर अमल करने के बाद 1 अगस्त से 7 अगस्त तक राज्य चुनाव आयोग की प्रभाग रचना का प्रारूप अंतिम मान्यता के लिए भेजा जाएगा। राज्य चुनाव आयोग की अंतिम मान्यता मिलने के उपरांत प्रभाग रचना की अधिसूचना 22 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी की जाएगी। जिले के वर्धा, हिंगनघाट, आर्वी, पुलगांव, देवली व सिंदी नप चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की है। वर्धा व हिंगनघाट जिले की सबसे बड़ी नगर परिषद है, तो सिंदी रेलवे सबसे छोटी नगर परिषद है। उद्धव को छोड़ अब इस पार्टी से जुड़ेंगे राज! चुनाव से पहले मिला निमंत्रण, क्या लेंगे यू-टर्न?
बता दें कि मंगलवार को नगर विकास विभाग ने आयुक्त को वार्ड संरचना का प्रारूप तैयार करने का आदेश दे दिया है। इसके तहत आयुक्त को प्रभाग रचना तय करने के लिए अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयुक्त अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे, इसके बाद प्रभाग रचना पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मनपा का कार्यकाल 4 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था। तब से मनपा में प्रशासक का शासन है और समय-समय पर चुनावी चर्चाएं तेज होती रही हैं। लेकिन मंगलवार को नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद चर्चाओं पर पूरी तरह विराम लग गया।