वर्धा में महाविकास आघाड़ी और जनसंगठन सड़कों पर, विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ महाआंदोलन

महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विशेष जन सुरक्षा अधिनियम का प्रस्ताव लाया गया था। जिसके विरोध में महाविकास आघाडी और विभिन्न जनसंगठनों के द्वारा एक सर्वदलीय धरना आंदोलन आयोजित किया गया।
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विशेष जन सुरक्षा अधिनियम का प्रस्ताव लाया गया था। जिसके विरोध में महाविकास आघाडी और विभिन्न जनसंगठनों के द्वारा एक सर्वदलीय धरना आंदोलन आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण बैठक (सौ. सोशल मीडिया )
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Wardha News In Hindi: महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के विरोध में बुधवार, 10 सितंबर सुबह 11 बजे वर्धा के जमनालाल बजाज पुतला चौक पर महाविकास आघाड़ी और विभिन्न जनसंगठनों की ओर से एक सर्वदलीय धरना आंदोलन आयोजित किया गया है।

इस संदर्भ में आज दोपहर वर्धा स्थित किसान अधिकार अभियान कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यह अधिनियम लोकतंत्र और भारतीय संविधान के मौलिक अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। यह कानून सरकार द्वारा जनता की आवाज दबाने का एक प्रयास माना जा रहा है।

आंदोलन के माध्यम से इसे तत्काल रद्द करने की मांग की जाएगी। बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं से छाता लाने का अनुरोध किया गया है। माइक सिस्टम और पुलिस अनुमति की जिम्मेदारी निर्धारित, जनजागरूकता के लिए पत्रक छपाई, बैनर और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने पर बात बनी।

इन लोगों की रही उपस्थिति

बैठक में अविनाश काकडे, सुनील राऊत, मनोज चांदुरकर, यशवंत झाडे, द्वारका इमडवार, अतुल शर्मा, भैय्या देशकर, प्रमोद भोंबले, महेंद्र मुनेश्वर, प्रा प्रवीण भोयर, किरण ठाकरे, प्रा जनार्दन देवतळे, नितेश कराळे, मंगेश शेंडे, सुनील घीमे, संजय काकडे, नरेंद्र मसराम, मिलिंद हिवलेकर, संदीप किटे, सतीश आत्राम, प्रवीण पेठे, योगेश घोगरे, खुशाल बावणे, अजय हिवंज, विनोद पांडे, गौरव खोपाल, शशिकांत विरखेड़े और अन्य विभिन्न नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। इस धरना आंदोलन के माध्यम से वर्धा जिले की समस्त महाविकास आघाड़ी पार्टी के पदाधिकारी-कार्यकर्ता और विभिन्न नागरिक व जन संगठन एकजुट होकर विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के विरोध में सशक्त विरोध दर्ज कराएंगे।

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