मार्च एंडिंग: मांगे 129 करोड़, मिले 30 करोड़; सड़क विकास व सरकारी इमारतों के लिए मिली निधि

वर्धा. महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में जिले के विकास को ग्रहण-सा लग गया है. जिले की सड़क विकास के लिए सरकार ने आर्थिक वर्ष के अंतिम दिन तक नाममात्र राशि का प्रावधान किया है. परिणामवश जिले की सड़कों की हालत आनेवाले दिनों में बद से बदतर होगी. साथ ही अनेक सड़कों कायाकल्प भी नहीं हो सकेगा. तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिले की सड़कों तथा सरकारी इमारतों के साथ ही अन्य विकासात्मक कामों के लिये करोड़ों का फंड आया था. सन् 2014 से 2019 तक विकास कार्य हेतु करोड़ों की निधि प्राप्त हुई थी. जिससे जिले की सड़कों व अन्य सरकारी इमारतों का काम तेजी से हुआ था. 

ठाकरे सरकार ने कम की निधि

सत्ता परिवर्तन के बाद ठाकरे सरकार ने बड़ी निधि पर ब्रेक लगा दिया है. भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई अनेक योजनाओं की निधि पर सरकार ने कैची चला दी. दरमियान कोरोना संकट में जिले के विकास कार्य हेतु नहीं के बराबर निधि दी गई है. परिणामवश अनेक विकासकार्य पूर्ण नहीं हुए तथा कुछ अधर में अटके है़ं 

2 चरणों में निधि का प्रावधान

लोकनिर्माण विभाग ने जिले के सड़क विकास हेतु 129 करोड़ की मांग सरकार की ओर इस आर्थिक वर्ष में की थी. परंतु सरकार व्दारा दो चरण में केवल 29.52 करोड़ की निधि का प्रावधान किया गया है. कुल मांग में से केवल 25 प्रतिशत राशि मिलने के कारण सड़कों के विकास पर ब्रेक लगेगा. अतिवृष्टि व अन्य कारणों के कारण जिले की अनेक सड़कें खस्ताहाल हुई हैं. ऐसे में नाममात्र राशि से उनकी देखभाल करना लोक निर्माण विभाग के लिये असंभव है.

महिला अस्पताल के लिये मिले 5 करोड़

बीते तीन वर्ष से अधर में लटके महिला अस्पताल के लिये 7.25 करोड़ की मांग लोकनिर्माण विभाग ने की थी. किंतु सरकार ने बीते दो वर्ष में निधि का कोई प्रावधान नहीं किया. 6 माह पूर्व सरकार ने अस्पताल के लिये 1 करोड़ की राशि मंजूर कर ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया था. परंतु आर्थिक वर्ष के अंतिम चरण में सरकार ने कुल 5.30 करोड़ की निधि मंजूर करने के कारण महिला अस्पताल का निर्माण जल्द ही पूरा होने की संभावना निर्माण हुई है.

जिलाधिकारी कार्यालय को 6 करोड़ मंजूर

भले ही सड़क विकास के लिये निधि कम मिली हो, परंतु जिलाधिकारी कार्यालय इमारत व अन्य सरकारी कार्यालयों की इमारतों के लिये सरकार ने निधि मंजूर की है. जिलाधिकारी कार्यालय के लिये 6 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.

बीते वर्ष की तुलना में अधिक निधि

गत वर्ष की तुलना में वर्तमान आर्थिक वर्ष में निधि अधिक मिली है. महिला अस्पताल, जिलाधिकारी कार्यालय की बिल्डिंग के साथ अन्य सरकारी इमारतों के लिये निधि अधिक मिली है. सड़क विकास के लिये निधि कम मिली है.

-प्रकाश बुब, कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग