5 लाख किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपए, राज्य सरकार ने ‘नमो’ की सातवीं किस्त को मंज़ूरी दी

PM Kisan: महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त के लिए 1932.72 करोड़ रुपये की धनराशि के वितरण को मंजूरी दे दी है, जिससे सोलापुर जिले के 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

Solapur News: राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त के लिए 1932.72 करोड़ रुपये की धनराशि के वितरण को मंजूरी दे दी है, जिससे सोलापुर जिले के पांच लाख किसानों को 2,000 रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के किसानों का नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य के 94 लाख और सोलापुर जिले के 4 लाख 99 हज़ार 345 हज़ार किसान नमो की किस्त का इंतज़ार कर रहे थे।

साथ ही, योजना बंद होने की अफवाह ने भी ज़ोर पकड़ लिया था। इससे किसानों में असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस संबंध में एक सरकारी फैसला जारी कर दिया है। इससे किसानों को नमो की किस्त मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है।

नमो किसान eKYC कराने पर लाभ

कृषि आयुक्तालय ने केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त के आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार से सातवीं किस्त के लिए धनराशि की मांग की थी। पात्र लाभार्थियों के अलावा, इस निधि से उन किसानों को भी लाभ दिया जाएगा जिनका PFMS पंजीकरण लंबित है या जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से हटा दिया गया है।

सोलापुर जिले में पीएम किसान के 5 लाख 2 हज़ार 625 लाभार्थी हैं, जिनमें से 4 लाख 99 हज़ार 345 लाभार्थियों को 20वीं किस्त मिल चुकी है। 5 हज़ार 319 किसानों की eKYC लंबित है। अब अगर नमो किसान किसानों की eKYC हो जाती है, तो किसानों के खातों में लगभग 100 करोड़ रुपये जमा हो जाएँगे।

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आधार लिंक, ई-केवाईसी ज़रूरी-अप्रैल से जुलाई तक की सातवीं किस्त

योजना में शामिल किसानों के लिए आधार लिंक और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ‘नमो शेतकरी महासम्मान निधि’ योजना के ज़रिए अलग से सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। वर्तमान में स्वीकृत सातवीं किस्त अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए है। प्रक्रिया पूरी न करने वाले खाताधारकों का लाभ रोक दिया गया है।