आरक्षण बचाने के लिए ओबीसी समुदाय की लड़ाई (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Solapur News: वर्तमान में सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। महज राजनीतिक दबाव के चलते, मराठा आरक्षण और ओबीसी कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संविधान और कानून के विरुद्ध जाकर एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। यह कोई सरकारी आदेश नहीं, बल्कि मूल ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने वाला एक काला पत्र है। इसलिए, सोलापुर शहर जिले के विभिन्न ओबीसी संगठन अब इसके खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। इसलिए, कानूनी लड़ाई के साथ-साथ अब ओबीसी संगठनों की ओर से सड़क पर भी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है।
इसलिए, युवराज चुंबालकर ने जानकारी दी है कि शहर जिले के विभिन्न ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि जल्द ही ओबीसी नेता छगन भुजबल से मुलाकात करेंगे। रविवार को लश्कर क्षेत्र स्थित महालिंगराय मंदिर में विभिन्न ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। बैठक में राजन दीक्षित, पूर्व नगरसेवक बबलू गायकवाड़, समता परिषद के बापू भंडारे, शेखर बंगाले, माधुरी उन्हाले, आर.वी. गुरव, वसंत पोतदार आदि उपस्थित थे।
ओबीसी संगठनों ने अब सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर को रद्द करने के लिए अदालत जाने की भी तैयारी कर ली है। दूसरी ओर, मराठा समुदाय केवल बहुमत के बल पर कुणबी में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। उन्हें करारा जवाब देने के लिए शिम्पी, धनगर, माली, कोली, सोनार, वंजारी, बंजारा समाज सहित कई ओबीसी संगठन सड़कों पर उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। बैठक में अशोक पाटिल, संतोष सुतार, डी.डी. पंधारे, प्रतीक्षा चव्हाण, माधवी पोतदार सहित ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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सरकार ने आरक्षण वापस लेने की धमकी दी है क्योंकि ओबीसी के निचले तबके के लोगों को अभी तक संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसलिए, विभिन्न ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में यह विचार व्यक्त किया है कि विभिन्न समुदायों के ओबीसी संगठनों को अब गाँवों और बस्तियों में जाकर जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि समाज के निचले तबके के लोग इस आरक्षण और इसके महत्व को समझ सकें।
