केंद्र सरकार ने पुणे के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक बसों को दी मंजूरी, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत विस्तार

PM E-Drive Scheme India: केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पुणे के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी। सार्वजनिक परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा ।

Pune Public Transport News: केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पुणे के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इससे शहर के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूती मिलेगी। पुणे से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मोहोल ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि नई ई-बसों के शामिल होने से पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) के बेड़े को सशक्त बनाया जाएगा, यातायात जाम में कमी आएगी और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने में भी मदद मिलेगी।

पीएम ई-ड्राइव (PM e-Drive) यानी “इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट योजना” का उद्देश्य आम जनता के लिए किफायती और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना है। वर्तमान में पीएमपीएमएल लगभग 2,000 बसें संचालित करता है, जिनमें से लगभग 750 बसें उसके स्वामित्व में हैं, जबकि बाकी अनुबंध के माध्यम से संचालित की जाती हैं। अधिकारियों के अनुसार, शहर के तेजी से विस्तार के साथ यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम से कम 3,000 बसों के बेड़े की आवश्यकता है।

बस सेवाएं संचालित

मोहोल ने बताया कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने पीएमपीएमएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह संस्था पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) के तहत पिंपरी-चिंचवड़ और आसपास के क्षेत्रों में बस सेवाएं संचालित करती है। उन्होंने कहा कि नई बसों को जोड़ने के लिए वह लगातार राज्य और केंद्र सरकार के संपर्क में रहे हैं। कुमारस्वामी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठकों ने इस मंजूरी को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिवाजीनगर-हिंजवड़ी मेट्रो लाइन पर काम प्रगति पर

मोहोल ने कहा कि शहर के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पुणे मेट्रो वर्तमान में 32 किलोमीटर के नेटवर्क पर संचालित हो रही है। शिवाजीनगर-हिंजवड़ी मेट्रो लाइन पर काम प्रगति पर है, जबकि अन्य विस्तार परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है।

ये भी पढ़े:मेलघाट में कुपोषण से 65 शिशुओं की मौत, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार

नागर विमानन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा,“मेट्रो विस्तार के साथ-साथ पीएमपीएमएल की क्षमता बढ़ाने पर मेरा ध्यान केंद्रित रहा है। इस निर्णय के बाद मैं बसों को जल्द से जल्द शामिल करने की दिशा में कार्य करूंगा।”