Pimpri Chinchwad News In Hindi: पिंपरी चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) का जो क्षेत्र पिंपरी चिंचवड़ महापालिका को दिया गया था, उसमें से अतिक्रमित क्षेत्र छोड़कर बाकी खुले भूखंड अब वापस मिलना चाहिए, यह प्रस्ताव पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ने हाल ही में राज्य सरकार को दिया है।
इसके अनुसार पिंपरी-चिंचवड़ महापालिका को दिए गए अतिक्रमण प्रभावित 270.65 हेक्टर क्षेत्र, तथा आरक्षण में शामिल 7.12 हेक्टेयर खुली जगह मिलाकर कुल 277.77 हेक्टेयर क्षेत्र पुनः वापस देने की मांग की गई है। इस वजह से पीएमआरडीए की इन खाली जमीनों पर आखिर किसकी नजर है? इस पर शहर में चर्चा शुरू हो गई है। इस संबंध में पीएमआरडीए के आयुक्त डॉ। योगेश म्हसे ने 19 अगस्त को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन को पत्र भेजा है।
सामान्य नागरिकों को घर देने के लिए 1972 में पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। 50 सालों के कार्यकाल में करीब 12 हजार घर और 7 हजार भूखंडों की बिक्री की गई। इसके बाद प्राधिकरण का कामकाज समाप्त हुआ। 2 फरवरी 2021 को प्राधिकरण को भंग करने का प्रस्ताव रखा गया और 7 जून 2021 को शासन ने अधिसूचना जारी कर दी। नवनगर प्राधिकरण भंग कर शेष निधि और खाली जगहों का हस्तांतरण पीएमआरडीए को किया गया। वहीं अतिक्रमण क्षेत्र और शहर विकास आराखड़ा में सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूखंड महापालिका को दिए गए।
99 साल की लीज पर यह जमीन है, लेकिन राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण का नाम कायम है। अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र के तौर पर दिखाई गई विभिन्न पेठों के 28 भूखंडों की सूची और प्रत्येक का क्षेत्रफल, बाजार मूल्य का विवरण पीएमआरडीए ने शासन को भेजा है। स्वामित्व और कब्जे के जरिए महापालिका को हस्तांतरित की गई 15 खुली जगहों की अलग सूची भी है।
