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प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Nashik, Public Service Act Hindi News: नासिक महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट को अच्छे से लागू करने के लिए, नासिक समेत पूरे राज्य में छह विभागीय मुख्यालय पर आयुक्त पब्लिक सर्विस के ऑफिस बनाए गए हैं।
इस ऑफिस के माध्यम से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा नागरिकों को पारदर्शिता, डायनामिक और टाइम बाउंड तरीके से सर्विस देकर नागरिकों के अधिकारों के प्रति काम करती है, यह बात नासिक विभाग की स्टेट पब्लिक सर्विस आययुक्त चित्रा कुलकर्णी ने कही।
आयुक्त कुलकर्णी नासिक में ऑफिस के वर्षगांठ प्रोग्राम के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं। इस मौके पर उप सचिव सुनील जोशी, उप तहसीलदार सचिन पोतदार, सेल ऑफिसर उदय कन्नव, डी. आर. पुरद उपाध्याय और दूसरे स्टाफ मौजूद थे।
नासिक विभाग के सभी जिले पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट को लागू करने में टॉप छह में शामिल हैं। यह पिछले चार सालों में किए गए काम का नतीजा है। सभी लोगों ने इसके लिए सराहना की।
राइट टू सर्विस एक्ट ने नागरिकों को एक तय और मामूली फीस देकर अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफाई की गई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस/अलग-अलग सर्टिफिकेट पाने का अधिकार दिया है, और इसके लिए आयुक्त कुलकर्णी ने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों से राज्य सरकार की वेबसाइट (आपले सरकार) का फायदा उठाने की अपील भी की।
इस मौके पर, राइट टू सर्विस एक्ट के नियमों के आधार पर, नंदुरबार जिले के सबसे दूर-दराज के इलाकों के नागरिकों को तय समय में नोटिफाइड सर्विस उपलब्ध कराने के लिए नंदुरबार की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. मिताली सेठी, अकरानी के तत्कालीन तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाले, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नंदुरबार के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर योगेश पाटिल और कमीशन ऑफिस के महेंद्र गावित को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
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नंदुरबार की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. सेठी, अकरानी के तत्कालीन तहसीलदार सपकाले की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पाटिल को दिया गया प्रशस्ति पत्र स्वीकार किया गया। इस मौके पर आयुक्त कुलकर्णी ने राज्य सेवा अधिकार आयुक्त, नासिक ऑफिस द्वारा साल 2023-24 और 2024-25 में किए गए काम की रिपोर्ट जारी की।
