स्कूलों में अच्छा भोजन दिलाने नाशिक महानगरपालिका प्रशासन ने कसी कमर, 21 जून तक चलेगी टेंडर प्रक्रिया

नाशिक: नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) ने 26 मई को महानगरपालिका द्वारा संचालित स्कूलों (Schools) के छात्रों को पौष्टिक आहार (Nutritious Food) उपलब्ध कराने के लिए टेंडर (Tender) आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए अब तक 55 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच शुरू हो गई है। नए टेंडर (New Tender) में 3 यूनिट में पोषाहार का काम दिया जाएगा। महानगरपालिका कमिश्नर ने संबंधित विभाग को 21 जून तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और दिन लगने की उम्मीद है। इसमें 10 हजार छात्रों की संख्या के लिए दो ठेके दिए जाने हैं और इसके लिए कुल 8 टेंडर प्राप्त हुए हैं। 4000 छात्रों के लिए 10 ठेके दिए जाने हैं और 19 निविदाएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही 2,000 छात्रों के लिए अधिकतम 25 कार्य हैं और इसके लिए 28 लोगों ने महानगरपालिका को आवेदन दिए हैं।

पोषाहार के ठेके के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। विपक्ष ने महासभा में मांग की थी कि खाद्य आपूर्ति का प्रावधान महिला स्वयं सहायता समूहों को ही दिया जाए और निविदा प्रक्रिया की शर्तों में ढील दी जाए। निगम प्रशासन ने नियम और शर्तों में बदलाव कर टेंडर प्रक्रिया लागू की। हालांकि, पिछले 13 ठेकेदारों में से 7 ने प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित ठेकेदारों को पौष्टिक आहार की आपूर्ति का कार्य 21 जून तक दिया जाए और ठेकेदारों को अन्य के साथ नई टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

पहले के ठेकेदारों के खिलाफ आई थीं शिकायतें  

इसी पृष्ठभूमि में शिक्षा विभाग ने टेंडर जारी कर प्रक्रिया फिर से शुरू की है। नगर निगम क्षेत्र के निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नगर निगम और निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को विद्यालय में पोषण आहार की आपूर्ति करने वाले विवादास्पद ठेकेदारों के कारण विलंबित हुई प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सख्त नियम और शर्तों के साथ फिर से शुरू किया गया है। नाशिक महानगरपालिका ने सेंट्रल रसोई योजना के तहत स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार की आपूर्ति के लिए 13 ठेकेदार नियुक्त किए थे। हालांकि, संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि घटिया भोजन की आपूर्ति की जा रही है। प्रशासन ने इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए 2 वर्ष पहले जांच कर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।