चंद्रशेखर बावनकुले (सोर्स: सोशल मीडिया)
BJP Nomination Controversy: नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों के नाम पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन तक भाजपा ने घोषित नहीं किया बल्कि उसके बदले एक-एक उम्मीदवार को फोन पर अपना नामांकन दर्ज की सूचना दी गई। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था और दोपहर तक बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवारों को फोन पर सूचना मिलती रही। साथ ही एबी फार्म भी दिये गए। इससे चुनाव लड़ने के इच्छुकों में अफरा-तफरी का माहौल नजर आया।
इतना ही नहीं, अनेक इच्छुकों ने तो अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया लेकिन उनमें एबी फार्म नहीं मिलने से निराशा के साथ नाराजगी भी देखी गई।
बीजेपी ने इस चुनाव की 6 महीनों से तैयारी शुरू कर दी थी। बगावत होने की आशंका के चलते अंतिम दिन तक सतर्कता बरती गई और अधिकृत उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गये। इस चुनाव में भाजपा अधिकतर सीटों पर स्वतंत्र लड़ रही है। कुछ ही जगहों पर मित्र दलों के साथ गठबंधन किया गया है।
नागपुर जिले में 15 नगर परिषदों और 12 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। शिंदे सेना ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसकी ओर से युति का प्रयास किया गया लेकिन भाजपा ने भाव नहीं दिया। उधर, मविआ में कांग्रेस भी एकला चलो की राह पर आगे बढ़ गई है।
राजस्व मंत्री व भाजपा के निकाय चुनाव प्रदेश प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य की सभी नप-नपं में महायुति पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। जनता विकास को वोट करने वाली है। विदर्भ में अनेक सीटों पर मित्र दलों के साथ गठबंधन हुआ है और कुछ जगहों पर मैत्रीपूर्ण लड़ाई होगी।
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उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर मित्र दलों के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां मनभेद नहीं होने देंगे। विकास व जनहित की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए महायुति के नगराध्यक्ष चुनकर आना आवश्यक है। नगरपालिका का विकास करने की क्षमता भाजपा व महायुति के पास ही है।
कुछ जगहों पर भाजपा में भी बगावत हुई है। इस पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख तक सारे बागी अपने नाम वापस ले लेंगे। उन्होंने बताया कि गोंदिया-भंडारा में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा है।
यह भी दावा किया कि बिहार चुनाव परिणाम का असर राज्य के चुनावों में भी नजर आएगा। जमीन घोटाला मामले में उन्होंने कहा कि विकास खारगे समिति को 30 दिनों का समय दिया गया है। इसमें से 12 दिन पूरे हो गए हैं। समिति समय पर अपनी रिपोर्ट सादर करेगी।
