महाराष्ट्र में महंगी HSRP को लेकर बवाल, हाई कोर्ट में प्रत्यक्ष नंबर प्लेट पेश, सुनवाई स्थगित

Maharashtra News: महाराष्ट्र में महंगी HSRP को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाई कोर्ट ने इसे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता स्पष्ट तर्क नहीं दे पा रहे हैं।

Maharashtra Expensive HSRP Case: वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और खरीद से संबंधित तीसरे पंजीकरण चिह्न के अनिवार्य उपयोग के बाद सुदर्शन बागड़े की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें तर्क दिया गया कि महाराष्ट्र में इसके लिए लिया जाने वाला शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने न्यायाधीशों के समक्ष प्रत्यक्ष नंबर प्लेट प्रस्तुत की और सवाल उठाया कि जब नकली नंबर प्लेट की कीमत कम है तो इतना शुल्क क्यों लिया जा रहा है लेकिन तर्कों में स्पष्टता के अभाव के कारण न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी।

जीएसटी अलग से देना होगा

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता बनाम भारत सरकार (याचिका संख्या 13029/1985) मामले में 13 अगस्त 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल, सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन के अनुसार यह आदेश दिया गया था कि इसे 2 अक्टूबर 2018 तक राजधानी क्षेत्र में लागू किया जाए। वर्तमान में मोटर वाहन नियम अध्यादेश की पृष्ठभूमि में, वाहन मालिकों को एचएसआरपी के लिए अलग से जीएसटी का भुगतान करना होगा।

भुगतान किया जाने वाला शुल्क इस प्रकार है

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गुजरात और गोवा में सबसे कम दरें

• याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गुजरात और गोवा में दरें सबसे कम हैं। गुजरात में दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क 160 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 200 रुपये, हल्के वाहनों के लिए 460 रुपये और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 480 रुपये है।
• विभिन्न राज्यों में निर्धारित शुल्क के अनुसार महाराष्ट्र में मोटर वाहनों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए प्रत्येक वाहन मालिक द्वारा उपरोक्त एचएसआरपी के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क बहुत अधिक है।
• यदि आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और गोवा बहुत कम दरों पर एचएसआरपी उपलब्ध करा सकते हैं तो महाराष्ट्र भी कम दरों पर क्यों नहीं उपलब्ध करा सकता? राज्य को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।
• अदालत से इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगने का भी अनुरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश दिया।