सरकार का जीआर हैदराबाद गजट तक सीमित, बावनकुले ने दी चेतावनी, बोले- ओबीसी को भड़काने की कोशिश न करें

Nagpur News: नागपुर में मराठा आरक्षण के जीआर के खिलाफ विपक्ष ने ओबीसी समुदाय के साथ विशाल महामोर्चा किया। इस मोर्चे को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय को भड़काने का आरोप लगाया।

Chandrashekhar Bawankule: राजस्व मंत्री व ओबीसी उप-समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मराठा आरक्षण के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी किया गया जीआर हैदराबाद गजट तक ही मर्यादित है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसलिए संभ्रम निर्माण कर ओबीसी को भड़काने का काम न करें।

उन्होंने कहा कि सरकार ने जीआर जारी करते समय कोई भी कुणबी व्यक्ति ओबीसी आरक्षण से वंचित न रहे, इसकी सतर्कता बरती है। ओबीसी के हक की रक्षा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है लेकिन पूरे राज्य में इस निर्णय के खिलाफ तांडव कर ओबीसी समाज पर अन्याय होने का संभ्रम निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ओबीसी आरक्षण को जरा सा भी धक्का नहीं लगेगा।

उद्धव के मराठवाड़ा मोर्चा पर साधा निशाना

उद्धव ठाकरे के मराठवाड़ा में मोर्चा पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने मराठावाड़ा के विकास को हमेशा दुर्लक्ष कर निजाम जैसा व्यवहार किया वे अब विकास की गप्पे हांक रहे हैं। महायुति सरकार केवल नाम नहीं बदलती बल्कि विकास के काम करती है। सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। कांग्रेस व उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा पर निजाम जैसा अन्याय किया और विकास से जानबूझकर दूर रखा।

किसानों के साथ खड़ी है सरकार

राजस्व मंत्री ने कहा कि संकट के समय में सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। कर्जमाफी हमारे घोषणापत्र में है और वह हम करेंगे लेकिन कर्जमाफी जरूरतमंद व पात्र किसानों के लिए होगी। जिन्होंने कर्ज लेकर खेत में फार्महाउस बनाया उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। नुकसान का राज्यव्यापी सर्वे शुरू है। रिपोर्ट आने पर निर्णय लिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए महायुति के रूप में कैसे तैयारी करनी है, सीट बंटवारा कैसे होगा इस पर सीएम, डीसीएम, प्रदेशाध्यक्ष स्तर पर और जिला समितियों में चर्चा शुरू है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत राज्य में मंजूर 30 लाख घरों के लिए प्रत्येक 5 ब्रास रेत मुफ्त देने का निर्णय सीएम ने लिया है। इसके लिए स्टाक किये रेत का 10 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। शेष 90 फीसदी रेत की नीलामी जिलाधिकारी करेंगे।