Nagpur News: 5438.61 करोड़ रुपए का मनपा के इतिहास का जम्बो बजट, आयुक्त अभिजीत चौधरी ने किया पेश

मनपा आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट में संपत्ति कर और कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं नागरिक सुविधाओं पर जोर दिया गया है।

नागपुर: लगभग महीनेभर के इंतजार के बाद मनपा आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट में संपत्ति कर और कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं नागरिक सुविधाओं पर जोर दिया गया है। यह राहत देते हुए मनपा ने बजट भी दिया है। डॉ. चौधरी ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5438.61 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करते समय अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठणकर, मनपा की मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी सदाशिव शेलके, उपायुक्त विजया बनकर, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार उपस्थित थे।

बजट देते समय उन्होंने नए विकास प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प दिखाया। हालांकि आय के नए स्रोत नहीं होने से पूरा दारोमदार सरकारी अनुदान पर जताया गया है। इसके अलावा संपत्ति, जल, एनएटीपी, बाजार व अन्य करों की वसूली में बढ़ोतरी का दावा किया गया है। प्रस्तावित बजट में मनपा की स्वयं की आय 3572.20 करोड़ रुपये होगी। इसमें 1167.14 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान शामिल है।

कर वृद्धि नहीं, नागरिक सुविधाओं पर ध्यान

शुक्रवार को मनपा आयुक्त के सभाकक्ष में बजट पेश किया गया। आयुक्त ने 2024-25 के लिए बजट को संशोधित कर 5302.45 करोड़ रुपये कर दिया है। इसलिए वर्ष 2025-26 के लिए 5438.61 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार मनपा को कुल 5302.45 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी, जिसमें 1234.98 करोड़ रुपए प्रारंभिक शेष, 4067.47 करोड़ रुपए राजस्व तथा 5302.45 करोड़ रुपए आबंटन शामिल है।

इसके परिणामस्वरूप 4603.58 करोड़ रुपये का व्यय होगा तथा 698.87 करोड़ रुपये शेष बचेंगे। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में नगर निगम को 4739.74 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। इसमें से पिछले वर्ष का शेष 698.87 करोड़ रुपये है। इससे कुल 5438.61 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इसमें से राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल 5399.05 करोड़ रुपये होगा।

रमाई घरकुल आवास योजना के तहत 2,500 घरों का निर्माण

अनुमान है कि वर्ष के अंत तक 39.56 करोड़ रुपये शेष बचेंगे। बजट में 2364.14 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय वहीं 2872.33 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होगा। आयुक्त ने बजट में नागरिक सुविधाओं पर जोर देते हुए आवश्यक कार्यों पर फोकस किया है। बजट में करों में कोई वृद्धि किए बिना कर संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है।

चालू वित्त वर्ष में 11 हजार 063 नई संपत्तियों को कर निर्धारण के दायरे में लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में 19.87 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जीआईएस सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया चल रही है। रमाई घरकुल आवास योजना के तहत 2 हजार 500 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

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अग्निशमन विभाग के लिए 87.20 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नारी में दो स्थलों की पहचान की गई है, जिसके तहत विकास परियोजना योजना (डीपीआर) तैयार कर लिया गया है। इसलिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 नए स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बजट में 52 स्वास्थ्य संवर्धन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 80 करने का प्रस्ताव है। पशु आश्रय केंद्र का 7.50 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा।

शहर के श्मशान घाट और कब्रिस्तान के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए भी योजनाएं क्रियान्वित की गईं। आस्था भिक्षू आश्रय केंद्र, बेघर आश्रय केंद्र, पीएम मार्ग विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना आदि वित्तपोषण उपलब्ध करा दिया गया है। जलकुंभी से हस्तशिल्प और रोजगार सृजन परियोजनाओं के लिए 33 करोड़ रुपये, अग्निशमन विभाग के लिए 87.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नागरिकों को बड़ी राहत, नए विकास प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प

नागपुर महानगर पालिका आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने कहा कि ‘बजट में कोई कर वृद्धि नहीं की गई’ शहर में सभी संपत्ति मालिकों से कर संग्रह और बकाया राशि की वसूली पर जोर दिया जाएगा। हमारा फोकस नए वित्तीय वर्ष में केंद्रीय और राज्य की परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर रहेगा।

इस तरह होगी आय

विभागीय आय (करोड़ में)

• संपत्ति कर 350
• पानी का बिल 250
• नगर नियोजन विभाग 500
• स्टाम्प ड्यूटी 70.00
• रियल एस्टेट विभाग 10.95
• बाजार प्रभाग 15.01
• विज्ञापन (आसमानी संकेत) 9.00
• सरकारी अनुदान 1167.14

इस तरह होगा खर्च

व्यय का प्रकार व्यय प्रतिशत में

• स्थापना 31.22 %
• प्रशासनिक 2.78 %
• अच्छी हालत में मरम्मत 8.58 %
• नगर योजना 6.39 %
• ऋण/ब्याज 0.69 %
• राजधानी 31 %
• विभिन्न परियोजना अनुदान 16.24 %
• नगर योजना योगदान 0.09 %
• जमा 2.51 %
• अग्रिम लागत 0.50 %

शिक्षा विभाग के लिए 132 करोड़

मनपा शिक्षा विभाग के लिए बजट में 132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष यह प्रावधान 101 करोड़ रुपये था। मनपा स्कूलों के सशक्तिकरण के लिए भी यह प्रावधान छात्रों की सुरक्षा के लिए किया गया है। विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह व्यय विद्यार्थियों के लिए क्रियान्वित योजनाओं पर भी खर्च किया जाएगा।

डेढ़ लाख पौधे लगाए जाएंगे

शहर में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष मनपा ने 90 हजार पेड़ लगाए थे। इस वर्ष इसमें वृद्धि की गई है। इस वर्ष 1.5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य होने की बात आयुक्त ने कही है।

इस वर्ष आप क्या करेंगे?

• संपत्ति मालिकों को स्पीड पोस्ट और व्हाट्सएप के जरिए बिल भेजे जाएंगे।
• ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों को संपत्ति कर में छूट।
• धरमपेठ, नेहरूनगर, हुडकेश्वर, नरसाला, मंगलवार जोन टैंकर मुक्त होंगे।
• नागनदी प्रदूषण निवारण परियोजना के लिए 304.41 करोड़।
• 23.45 किलोमीटर सीमेंट कांक्रीट सड़कें।
• नाले एवं नदी संरक्षण के लिए 163 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• नया हॉट मिक्स प्लांट अप्रैल 2025 से चालू हो जाएगा।
• ‘पैसे दो और उपयोग करें’ इस सिद्धांत पर सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय।
• घरकुल रमाई योजना के तहत अनुसूचित जातियों और नव-बौद्धों के लिए 1500 नए घर।
• शहर में होर्डिंग्स पर लगाए जाएंगे ‘क्यूआर कोड’।

विभागीय बजटीय प्रावधान

• लेखा और वित्त 779 करोड़
• सार्वजनिक निर्माण 145 करोड़
• शिक्षा विभाग 132.21 करोड़
• पीडब्ल्यूडी बिजली 179.76 करोड़
• पीडब्ल्यूडी स्लम 251 करोड़
• एसटीपी 640 करोड़
• शहरी विकास 294.15 करोड़
• स्वास्थ्य (एस) 584.41 करोड़
• अग्निशमन विभाग 87.20 करोड़
• जीएडी धारा 59.79 करोड़
• पार्क विभाग 64.15 करोड़
• स्वास्थ्य (एम) 99.72 करोड़
• हॉटमिक्स 42.63 करोड़
• सूचना और प्रौद्योगिकी 47.50 करोड़
• पुस्तकालय विभाग 18.05 करोड़
• बाजार विभाग 7.96 करोड़
• अतिक्रमण धारा 4.76 करोड़
• रियल एस्टेट विभाग 8.15 करोड़