मालाड पश्चिम में सरकारी जमीन पर सख्त कार्रवाई, राजस्व-बीएमसी-पुलिस का संयुक्त अभियान

Malad West के मालवणी इलाके में सरकारी जमीन पर बने 28 अवैध ढांचों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त अभियान में करीब 2000 वर्गमीटर भूमि कब्जामुक्त कराई गई।

Malad Malvani Illegal Encroachment: मालाड पश्चिम के मालवणी डिवीजन में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 28 अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया।

इस संयुक्त अभियान के दौरान लगभग 2000 वर्गमीटर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। कार्रवाई सर्वे नंबर 1916 की उस जमीन पर की गई, जहां बिना अनुमति अवैध ढांचे खड़े किए गए थे।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चला अभियान

यह अभियान मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सौरभ कटियार और वेस्टर्न सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (कब्जा/बेदखली) गणेश मिसाल के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। मैदान स्तर पर कार्रवाई का नेतृत्व पी. डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विनायक पाडवी, बोरीवली तहसीलदार इरेश चप्पलवार और बीएमसी पी/नॉर्थ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर कुंदन वलवी ने किया।

राजस्व, बीएमसी और पुलिस की संयुक्त टीम

कार्रवाई को सफल बनाने के लिए राजस्व विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने समन्वय के साथ काम किया। अधिकारियों ने पहले स्थल का सर्वेक्षण कर अवैध ढांचों की पहचान की और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई।

सरकारी जमीन पर कब्जों पर सख्त रुख

अधिकारियों के अनुसार, सरकारी जमीन पर लगातार बढ़ते अवैध कब्जों को रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण या कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे अभियान चलाने की योजना है, ताकि शहर में अवैध कब्जों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो।