Maharashtra Maratha Reservation: मराठा आरक्षण के लिए बनेगा विशेष सेल, सरकार ने शुरू की हेल्पलाइन सेवा

Maharashtra Maratha Reservation: मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आरक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सेल और हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला लिया गया है।

Maharashtra Maratha Reservation Cell Helpline News: मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के आन्दोलन के बाद एक बार फिर महायुति सरकार गंभीर हो गई है।

इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री व मराठा रिजर्वेशन सब-कमेटी के चेयरमैन राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने मंत्रालय में अन्य मंत्रियों व अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग की है। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि मराठा आरक्षण से जुड़े सवालों को हल करने के लिए एक सेल बनाया जाएगा।

साथ ही कलेक्टर ऑफिस में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को रिजर्वेशन, कुणबी जाति सर्टिफिकेट, जाति वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह से जुड़े रिकॉर्ड खोजने में मदद मिल सके।

हेल्पलाइन नंबर किया शुरू

साथ ही, सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रालय ऑफिस में एक हेल्पलाइन नंबर 9326562815 शुरू किया गया है। इस नंबर पर ऑफिस टाइम में संपर्क किया जा सकता है।

मीटिंग में हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत (दादा) पाटिल, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर गिरीश महाजन, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डॉ उदय सामंत, पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर शिवेंद्र सिंह भोसले, टूरिज्म मिनिस्टर शंभूराज देसाई, कोऑपरेशन मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भरत गोगावले, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर मकरंद जाधव-पाटिल समेत कई नेताओं व अधिकारियों ने भाग लिया।

मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत आश्वासनांची वेळेत अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश! 📍मंत्रालय, मुंबई मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालय येथे मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात आंदोलकांना दिलेल्या… pic.twitter.com/PEG9HTtsmy — Radhakrishna Vikhe Patil (@RVikhePatil) June 2, 2026

ये भी पढ़ें :- महंगाई को लेकर सड़क पर उतरी राकांपा (एसपी), सर्वदलीय बैठक की मांग तेज

विखे पाटिल का अधिकारियों को निर्देश

• मराठा आरक्षण के मुद्दे पर किए गए वादों को तय समय में पूरा करने के लिए सभी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मिलकर काम शुरू करें।
• इन फैसलों पर अमल करने के लिए अधिकारी गंभीरता से काम करे। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर समय रहते कार्रवाई की जाएगी।
• सर्टिफिकेट बांटने के लिए छत्रपति संभाजीनगर डिविजनल कमिश्नर की बनाई गाइडलाइन के मुताबिक, अगले तीन महीनों में घर-घर जाकर और स्पेशल कैप लगाए जाएं और इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी जाए।
• मराठा आरक्षण के काम की सप्ताह समीक्षा होनी बाहिए, डिविजनल कमिश्नर हर 15 दिन में जाति वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बांटने का रिव्यू करेंगे और मराठा रिजर्वेशन सेल बनाने और आंदोलन के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारिधी के वारिसों को आर्थिक मदद देने के बारे में तुरंत कार्रवाई की जाए।
• डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में कुणबी सर्टिफिकेट लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर अगले आठ दिनों में चालू किया जाए।
• डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकार के फैसले के मुताबिक बनाई गई गांव लेवल की कमेटियों के काम का भी रिव्यू करें।
• कैबिनेट सब-कमेटी ने जस्टिस शिंदे कमेटी का समय 30 जून, 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है और सारथी कमेटी के जरिए लागू की गई योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने के लिए संस्थाओं को मजबूत करने पर डिटेल में चर्चा की गई
• अन्नासाहेब पाटिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ब्याज रिफंड के लिए फंड देने और कॉर्पोरेशन के काम पर डिटेल में चर्चा हुई। साथ ही नए केस मंजूर करते समय होने वाली देनदारियों को ध्यान में रखते हुए अगले पांच साल के लिए एक प्लान तैयार करने पर भी चर्चा हुई।