महाराष्ट्र सरकार और Tata ट्रस्ट्स ने विदर्भ-मराठवाड़ा के विकास के लिए MoUs साइन; जानें आपको क्या मिलेगा फायदा

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार और टाटा ट्रस्ट्स ने स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका के लिए साझेदारी की। विदर्भ-मराठवाड़ा में टेलीमेडिसिन, कुपोषण नियंत्रण और जल प्रबंधन पर फोकस रहेगा।

Maharashtra Government Tata Trusts Partnership: महाराष्ट्र में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र सरकार और टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) ने राज्य भर के समुदायों, विशेषकर विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह साझेदारी न केवल सरकारी सिस्टम को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका जैसे क्षेत्रों में डिजिटल नवाचार और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री राहत कोष और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती

इस साझेदारी के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के संबंध में किया गया है। इसके जरिए छह मान्यता प्राप्त अस्पतालों के साथ एग्रीमेंट कर उन मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस कदम का सीधा उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर तबके को बिना किसी आर्थिक बोझ के इलाज उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान

समझौतों पर हस्ताक्षर के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता राज्य के हर परिवार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और आजीविका के साधनों में सुधार करना है। टाटा ट्रस्ट्स की विशेषज्ञता और सरकारी मशीनरी के समन्वय से हम ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र के बीच के विकास के अंतर को पाटेंगे। हम ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसानों की आय बढ़े और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की क्षमता (Climate Resilience) विकसित हो।

टाटा ट्रस्ट्स का विजन: सस्टेनेबल और डिजिटल विकास

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस मौके पर कहा कि हमारा लक्ष्य सरकारी विभागों और समुदायों के साथ मिलकर काम करना है ताकि हस्तक्षेप न केवल प्रभावी हों, बल्कि वे स्थानीय वास्तविकताओं से भी जुड़े हों। हम स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में तालमेल बिठाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वहीं, CEO सिद्धार्थ शर्मा ने जोर देकर कहा कि इस सहयोग में डेटा, टेक्नोलॉजी और साक्ष्य-आधारित कार्यान्वयन (Evidence-based implementation) पर ध्यान दिया जाएगा ताकि इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र की 29 महानगरापालिकाओं में सत्ता की तस्वीर हुई साफ, यहां देखें महापौर और उपमहापौर की पूरी लिस्ट

साझेदारी के 4 मुख्य स्तंभ: क्या-क्या बदलेगा?

यह गठबंधन मुख्य रूप से चार क्षेत्रों पर केंद्रित होगा: स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका। इन क्षेत्रों में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल इनोवेशन और सामुदायिक भागीदारी का सहारा लिया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार

साझेदारी के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों में ‘टेलीमेडिसिन’ और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने छह मान्यता प्राप्त अस्पतालों के साथ समझौता किया है ताकि वंचित मरीजों को वित्तीय सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के माध्यम से गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना कर रहे कमजोर व्यक्तियों को संस्थागत सहायता प्रदान की जाएगी।

कुपोषण मुक्त महाराष्ट्र का लक्ष्य

पोषण के क्षेत्र में, यह साझेदारी दो साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (बौनापन) और कम वजन की समस्या को रोकने पर केंद्रित होगी। किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया (खून की कमी) को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। आईसीडीएस (ICDS) जैसी योजनाओं के वितरण को मजबूत किया जाएगा, जिसमें गढ़चिरौली जैसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जल संरक्षण और संकट प्रबंधन

मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह साझेदारी किसी वरदान से कम नहीं है। चेक डैम का निर्माण, तालाबों और झीलों का पुनरुद्धार, और नदियों की गाद निकालने (desilting) जैसे कार्य किए जाएंगे। जल संरक्षण योजनाओं की निगरानी और प्रशासन के लिए डिजिटल उपकरणों और एक एकीकृत मंच का उपयोग किया जाएगा ताकि भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) को प्रभावी बनाया जा सके।

ग्रामीण आजीविका और जलवायु लचीलापन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि (climate-resilient agriculture) और पशुधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वनों पर आधारित आजीविका और गैर-कृषि आय के स्रोतों को भी विकसित किया जाएगा ताकि ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो सके।