महाराष्ट्र की नई AI नीति को मंजूरी, 10 हजार करोड़ निवेश और 1.5 लाख नौकरियों का लक्ष्य

Fadnavis On Maharashtra AI Policy: सरकार ने नई AI नीति को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके तहत AI सेंटर के लिए व्यापक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

Maharashtra AI Policy Investment: महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति पर मुहर लगा दी है। सरकार का तर्क है कि इसके माध्यम से राज्य में 10 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा और 1।5 लाख रोजगार के अवसर निर्माण किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अन्य पांच अहम फैसले लिए गए। एआई के मौकों को संतुलित करने के लिए पूरे राज्य में छह एआई-एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, पांच एआई इनोवेशन सिटी बनाई जाएंगी।

2 लाख युवाओं को देंगे ट्रेनिंग

मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि लगभग 2 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया गया है। इंडस्ट्री और व्यापार क्षेत्र में 50 एआई टूल्स/केस डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है।

एमएसएमई को वित्तीय मदद

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्लाइड एआई एक्सेलेरेटर पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे लागू करने मजबूत कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। इसलिए राज्य में 2,000 जीपीयू देने का प्लान है। एआई का इस्तेमाल करके उत्पादन और आमदनी बढ़ाने के लिए 5,000 एमएसएमई इंडस्ट्रीज को वित्तीय मदद दी जाएगी।

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कैबिनेट के अन्य निर्णय

• लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डॉ। बाबासाहेब आंबेडकर चेयर की स्थापना की जाएगी, इसके जरिए आंबेडकर के नाम पर डॉक्टरेट के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी।
• 300 करोड़ पेड़ लगाने का फैसला। हरित महाराष्ट्र आयोग की स्थापना होगी।
• ग्रीन एनर्जी का उपयोग और ट्रांसमिशन क्षमता को मजबूत बनाने के लिए मैजेस्टिक महाराष्ट्र एक्सिलरेटिंग ग्रीन एनर्जी एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन कनेक्टेड ग्रीड योजना लागू की जाएगी। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मिलेगा।
• हायर सेकंडरी की पढ़ाई कर रहे दिव्यांग छात्रों को स्कॉलरशिप।
• रत्नागिरी के नाचने में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा।
• आदिवासी अनुदानित आश्रम स्कूलों के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिवाइज इन-सर्विस एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम लागू की जाएगी।