Mumbai News: राज्य में खनन क्षेत्रों की नीलामी प्रक्रिया को दी जाए गति, CM फडणवीस ने दिए निर्देश

नए खनन क्षेत्रों की मंजूरी प्रक्रिया में "गति शक्ति" प्लेटफॉर्म का प्रभावी इस्तेमाल करें। राज्य में खनन क्षेत्रों को शुरू करने के लिए नीलामी प्रक्रिया को गति दें, ऐसे निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए।

मुंबई: राज्य में जिन खनन क्षेत्रों की नीलामी हो चुकी है, उन्हें तुरंत ही शुरू करें। सभी संबंधित सरकारी विभाग इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें। नए खनन क्षेत्रों की मंजूरी प्रक्रिया में “गति शक्ति” प्लेटफॉर्म का प्रभावी इस्तेमाल करें। राज्य में खनन क्षेत्रों को शुरू करने के लिए नीलामी प्रक्रिया को गति दें, ऐसे निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र में प्रमुख खनिजों से जुड़े 40 खनन क्षेत्रों के कार्यान्वयन को लेकर सह्याद्री अतिथि गृह में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खनन मंत्री शंभूराज देसाई, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर उपस्थित थे।

 राजस्व में वृद्धि

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि खनन क्षेत्र के उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की आवश्यक मंजूरियों को कम से कम समय में दिए जाएं, जिससे उत्खनन और परिवहन प्रक्रिया में तेजी आएगी और इसके साथ ही सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। खनन विभाग के कामों में आधुनिक तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए।

उद्यमियों के सुझाव

राज्य में खनन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लें। खनन विभाग से जुड़े पर्यावरण, राजस्व, भूमि अधिग्रहण और वन विभाग के प्रलंबित कार्यों को तुरंत पूरा किया जाए। इन कार्यों को तेजी से करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। इसके साथ ही सभी विभागों के लिए एक शासन निर्णय जारी कर हरेक विभाग की जिम्मेदारियां तय करें।

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खनन क्षेत्रों पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि खनन क्षेत्रों से संबंधित सभी सुनवाई जल्द पूरी की जाएं और नियमों का पालन करने वाले उद्योगों की समय-सीमा बढ़ाकर दी जाए। खनन विभाग, राज्य खनन निगम और केंद्र-राज्य के बीच समन्वय आवश्यक है। प्रत्येक खनिज के अनुसार खनन क्षेत्रों की समीक्षा कर, शुरू, बंद और नीलामी योग्य खनन क्षेत्रों पर कार्रवाई की जाए।

ई-नीलामी प्रक्रिया

राज्य में खनिज अन्वेषण को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा खनन क्षेत्रों को नीलामी के लिए खोला जाए। इसके साथ ही एकीकृत खनन क्षेत्र प्रबंधन कंप्यूटर प्रणाली 2.0 लागू करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। इस बैठक में राज्य खनन निगम और खनन विभाग के तहत आने वाले कामों, खनिज क्षेत्रों की ई-नीलामी प्रक्रिया सहित आदि विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

इस बैठक में खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, उपमुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।