Maharashtra: बीएमसी चुनाव को लेकर प्रशासन की कड़ी तैयारी, पुलिस से समन्वय पर जोर

Mumbai: बीएमसी चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए मुंबई में आचार संहिता लागू कर दी गई है। ड्रोन, स्थिर निगरानी दल और वीडियोग्राफी से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही हैं।

BMC Election 2026 News: आगामी बीएमसी चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

आचार संहिता के सख्त पालन और चुनावी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महानगरपालिका प्रशासन ने विभिन्न विशेष निगरानी दलों का गठन किया है।

रैलियों और प्रचार के दौरान चुनाव आयोग ड्रोन से नजर रख रहा है ताकि किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने पर त्वरित कार्रवाई की जाए, अगर शहर के किसी भी क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो नागरिक संबंधित वार्ड ऑफिस के कार्यालय जाकर आचार संहिता कक्ष में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

राज्य चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के अनुसार बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी, 2026 को सुबह 7।30 बजे से शाम 5।30 बजे तक मतदान महानगरपालिका क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है। प्रशासन ने विभागवार आचार संहिता दल (कोड ऑफ कंडक्ट स्क्वॉड), स्थिर निगरानी दल (स्टैटिक सर्विलांस टीम), वीडियोग्राफी निगरानी दल और उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) तैनात किए हैं।

पुलिस के साथ समन्वय जरूरी

जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, समयबद्धता और जिम्मेदारी के साथ करें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर तत्काल और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस से भी चुनाव अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने की अपील की, ताकि किसी भी प्रकार के गैरकानूनी लेन-देन, नकदी, शराब या हथियारों की अवैध आवाजाही को रोका जा सके।

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रैलियों पर वीडियोग्राफी से की जा रही निगरानी

• प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित कर स्थिर निगरानी दल तैनात किए हैं, जबकि उड़न दस्ते प्रभागों में गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा प्रचार सभाओं, रैलियों और अन्य गतिविधियों की वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की जा रही है।
• चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु ‘एक खिड़की योजना’ भी लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि इन उपायों से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुचारु और प्रभावी होगी।