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वोटर लिस्ट (सौजन्य- फाइल फोटो)
Maharashtra Local Body Election: 20 नवंबर को राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी के आगामी चुनाव को लेकर ड्राफ्ट मतदाता सूची को जारी किया, जिसमें 11 लाख से अधिक का नाम एक बार से अधिक आया।
इसके बाद तुरंत यह मुद्दा विपक्ष ने तेजी से उठाकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए कि बीएमसी को आगे आकर सफाई देनी पड़ रही है। डबल वोटरों को लेकर बीएमसी वार्ड स्तर पर घर- घर जाकर पहचान कर के मतदाताओं से फॉर्म भरवाएगी।
डबल वोटर के मुद्दे को लेकर मंगलवार को बीएमसी अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि डबल वोटरों की संख्या 11 लाख नहीं है, बल्कि इनकी संख्या 4 लाख 33 हजार हैं।
इन्हीं वोटरों का नाम एक से अधिक प्रभाग में जुड़ गया है जिससे गिनती करती वक्त यह पूरी संख्या 11 लाख से अधिक हो गई है। अश्विनी जोशी ने आगे बताया कि मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का नाम एक से अधिक बार आया है।
वह अपने वार्ड कार्यालय का रुख कर शिकायत दर्ज करा सकता हैं। इसके अलावा बीएलओ और बीएमसी के कर्मचारी उथल वोटरों के घर-घर जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि वह किस प्रभाग में मतदान करना चाहेंगे, ताकि उसके चयन करने के बाद दूसरी जगह से उसका नाम हटाया जा सके। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को नगर निगम चुनाव 2025 के लिए बीएमसी को मतदाता सूची के अद्यतन, सत्यापन और जनसहायता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश जारी किए हैं।
शहर के 24 वार्ड कार्यालयों तथा बीएमसी मुख्यालय में मतदाता सहायता केंद्र (हेल्प डेस्क) भी शुरू किए जा रहे हैं, जहां संभावित दोहरे नामों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि प्रारूप सूची में लेखकीय गलतियां, गलत प्रभाग में नाम शामिल होना या विधानसभा मतदाता सूची (1 जुलाई 2025) में नाम मौजूद होने के बावजूद प्रभाग सूची में शामिल न होना जैसी त्रुटियां पाई जाती हैं, तो उनका तुरंत सुधार किया जाएगा।
डबल पोटरों की संख्या को देखते हुए बीएमसी वार्ड स्तर पर घर-घर जाकर पहचान कर रही है। उबल मतदाताओं को – फॉर्म भरवाया जा रहा है जिससे फाइनल लिस्ट में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा वार्ड स्तर पर मतदाता जाकर शिकायत कर सकते हैं।
– अश्विनी जोशी, बीएमसी अतिरिक्त आयुक्त
आयोग ने डबल वोटरों के मामले को समय के भीतर सुलझाने के निर्देश दिए है। 29 अक्टूबर, 2025 के आदेश के अनुसार, पुनरीक्षण कार्य के दौरान मतदान केंद्रनिहाय मतदाता सूची में आवश्यक सुधार और अद्यतन को प्राथमिकता से पूरा करना होगा।
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गलत नाम, छूटे हुए प्रविष्टियाँ या पुनरावृत्ति पाए जाने पर तुरंत सुधार कर प्रकाशित सूची में सही विवरण शामिल किए जाएं आयोग ने मतदाता सहायता केंद्र की स्थापना का आदेश दिया है। प्रत्येक महानगरपालिका कार्यालय या मुख्यालय में नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा, यहां वह नागरिक जिन्हें ऑनलाइन नाम खोजने में कठिनाई हो, वे सीधे सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
