Bombay High Court warning (सोर्सः सोशल मीडिया)
Badlapur Municipal Council Action: कुलगांव-बदलापुर नगरपालिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचने के बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत में आ गया है। हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद नगर परिषद के मुख्याधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और शहर में बिना अनुमति किए गए निर्माण के खिलाफ तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सोमवार और मंगलवार, दो दिनों में ही नगर परिषद के तोड़ू दस्ते ने लगभग 105 अवैध शेडों पर कार्रवाई की है। नपा प्रशासन ने इससे पहले शहर में 400 से अधिक अवैध शेड, टपरियां और कुछ इमारतों को नोटिस जारी किए थे, जिसकी सूची कोर्ट में भी सौंपी गई थी।
हालांकि, समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त शब्दों में कहा कि मुख्याधिकारी का तबादला गड़चिरोली नहीं, बल्कि चंद्रपुर किया जाना चाहिए। कोर्ट की इस फटकार के बाद नपा प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है।
नगर परिषद की ओर से अंबरनाथ-बदलापुर हाईवे, पनवेल हाईवे सहित शहर के अन्य हिस्सों में बिना अनुमति किए गए निर्माण को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। यह अभियान अगले आठ से दस दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें 400 से अधिक अवैध निर्माण हटाए जाने की संभावना है। यह जानकारी मुख्याधिकारी मारुति गायकवाड़ ने दी।
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पिछले कुछ वर्षों में बदलापुर शहर में अवैध निर्माण की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें अधिकांश ढाबे, गोदाम और दुकानें सड़क किनारे शेड के रूप में बनाई गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में इस गंभीर मुद्दे को लेकर नगर परिषद प्रशासन को फटकार लगाई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है।
