ऑनलाइन ई- बाइक, कैब बुक करने के लिए होगा सरकारी ऐप, युवाओं को मिलेगा रोजगार

Government Ride App: ऑनलाइन ई- बाइक, कैब और ऑटो राइड बुक करने के लिए अब सरकारी एप शुरु होने वाला है। परिवहन मंत्री सरनाईक ने इस एप को लॉन्च करने के लिए जानकारी दी है।

Government Ride App:  राज्य सरकार मराठी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ऐप-आधारित यात्री वाहन सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। यानी यात्री परिवहन के लिए ऐप-आधारित रिक्शा, टैक्सी और ई-बाइक सेवाएं अब केवल निजी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि परिवहन विभाग के सहयोग से शुरू होने वाले ऐप पर भी होगी।

इस ऐप का नाम जय महाराष्ट्र, महा-राइड, महा-यात्री, महा-गो में से कोई एक हो सकता है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अंतिम स्वीकृति के साथ, उक्त सरकारी ऐप जल्द ही चालू हो जाएगा। ऐप विकसित करने के लिए ‘महाराष्ट्र परिवहन प्रौद्योगिकी संस्थान’ और ‘मित्र’ जैसी निजी कंपनियों के साथ चर्चा शुरू हो गई है। इसमें व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं और यह ऐप जल्द ही तैयार हो जाएगा।

10 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाएगा लोन

मुंबई बैंक के अध्यक्ष प्रवीण दरेकर ने कहा कि इसके माध्यम से मराठी युवाओं को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, वाहन खरीदने के लिए मुंबई बैंक के माध्यम से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुंबई बैंक की मदद से बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। अन्नासाहेब आर्थिक विकास महामंडल, भटके विमुक्त महामंडल, ओबीसी महामंडल और एमएसडीसी द्वारा सब्सिडी के रूप में 11 प्रतिशत ब्याज वापस किया जाएगा।

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 5 अगस्त को होगी मंत्रालय में बैठक

परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि वर्तमान में, निजी संगठन अनधिकृत ऐप के माध्यम से भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इसके लिए वे कंपनियां ड्राइवरों और यात्रियों को लूट रही हैं। चूंकि सरकार के पास पर्याप्त मशीनरी, तकनीक और मानव संसाधन हैं, इसलिए यदि सरकार ऐसा ऐप विकसित करती है, तो इससे न केवल यात्रियों को, बल्कि ड्राइवरों को भी लाभ होगा। इस संबंध में 5 अगस्त को मंत्रालय में संबंधित पक्षों की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में ऐप निर्माण के तकनीशियन, विधायक प्रवीण दरेकर और सरकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस सरकारी एप के जरिए युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा।