मंत्री बावनकुले ने अधिकारियों को निर्देश दिए (सौजन्य-नवभारत)
Chandrapur News: राजस्व विभाग राज्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चला रहा है। इसके अंतर्गत खेतों का मानचित्रण, अतिक्रमण हटाना, राष्ट्रीय राजमार्गों जैसी सड़कों का क्रमांकन, सभी के लिए मकान आदि कार्य किए जाएंगे। नागरिकों में राजस्व विभाग के प्रति सम्मान की भावना है। इसे टूटने न दें।
जनोन्मुखी प्रशासन के लिए पूरी गंभीरता से काम करें, राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश दिए। वे जिला कलेक्टर कार्यालय में राजस्व विभाग के अंतर्गत भूमि अभिलेख, स्टाम्प पंजीयन आदि की समीक्षा करते हुए बोल रहे थे। बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगले, करण देवतले, जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी., अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. नितिन व्यावरे, संतोष थिटे (चिमूर), निवासी उपजिलाधिकारी दगडू कुंभार सहित सभी उपविभागीय अधिकारी, सभी तहसीलदार आदि उपस्थित थे।
आम और गरीब लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। गतिशील, पारदर्शी प्रशासन को लागू करने के लिए प्रणाली को सतर्क रहना चाहिए।लोगों को सरकारी काम के लिए किसी भी परेशानी न हो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी अपने घरों से वंचित न हो, एक भी किसान बिना संपर्क सड़क के न रहे। कार्यालय में एक सार्वजनिक बैठक का बोर्ड लगाएं। लोगों के संपर्क में रहें। सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करें।
इसके अलावा, राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के भीतर स्थित झोपड़पट्टियों की भूमि को भी नियमित किया जाएगा। सरकारी जमीन पर सभी घरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। चंद्रपुर शहर में 55 झोपड़पट्टीवासियों को कानूनी घर देने के लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले पांच वर्षों में महाराष्ट्र का देश में सबसे अच्छा राजस्व खाता होना चाहिए। अपना अच्छा काम प्रस्तुत करें। इस प्रस्तुति को राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
कृत्रिम रेत नीति के अनुसार, सरकारी निर्माण में 50 प्रतिशत रेत अनिवार्य कर दिया गया है। कृत्रिम रेत परियोजनाओं के लिए अधिकतम प्रयास करें। प्रत्येक जिले में कम से कम 50 परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। राजस्व अर्ध-न्यायिक मामलों को तीन महीने के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें – भूमिहीन किसानों के नाम पर कर्ज ले लाखों की ठगी, कर्जमाफी का लाभ उठाने की साजिश नाकाम
किसानों को तुरंत किसान आईडी मिलनी चाहिए। विशेष सहायता योजना की सभी धनराशि डीबीटी पर दी जाती है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह भी निर्देश दिए कि इस पखवाड़े में घर-घर जाकर 100 प्रतिशत डीबीटी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जी. सी. ने विभाग का एक प्रस्तुतीकरण दिया।
राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं के बारे में नागरिकों को ऑनलाइन जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए चांदा राजस्व मित्र चैटबॉट का उद्घाटन राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया।
