OBC Mahamorcha Review Meeting In Chandrapur: ओबीसी आरक्षण की सुरक्षा हेतु सकल ओबीसी महामोर्चा की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक 25 सितंबर को दोपहर 2 बजे चंद्रपुर के पठानपुरा रोड स्थित जोडदेऊल में उत्साहपूर्वक आयोजित की गई। बैठक में ओबीसी, भटके विमुक्त, एसबीसी, समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, डॉक्टर, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ओबीसी बंधु उपस्थित थे।
इस बैठक में 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे यशवंत स्टेडियम से संविधान चौक, नागपुर तक आयोजित होने वाले विशाल सकल ओबीसी महामोर्चा की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में, मराठा समुदाय का कुणबीकरण करने वाले 2 सितंबर 2025 के सरकारी फैसले को तुरंत रद्द करने, मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग से आरक्षण न देने और जातिवार जनगणना तुरंत कराने जैसी मांगों को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार, सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक सुधाकर अड़बाले, सकल ओबीसी महामोर्चा संयोजक उमेश कोराम, विजय मोगरे, एड। पुरुषोत्तम सातपुते और जिले के अन्य गणमान्य लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर, सभी गणमान्य लोगों ने महामोर्चा के सफल आयोजन के लिए मार्गदर्शन किया और सकल ओबीसी समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर आगे आने की अपील की। बैठक में नागपुर महामोर्चा को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई।
इस सकल ओबीसी महामोर्चा को विदर्भ तेली समाज महासंघ, संत गाडगेबाबा धोबी, वरठी समाज, मुस्लिम ओबीसी (पिंजारा) समाज, मयात्मज सुतार समाज, विश्वब्राह्मण पांचाल समाज, लोहार समाज, माली समाज, बेलदार समाज, वंचित बहुजन आघाड़ी, कुनबी समाज, ओबीसी सेवा संघ, नाभिक समाज, बारई समाज, शिम्पी समाज, सोनार समाज, भोई समाज मंडल और विभिन्न जाति संगठनों, सामाजिक प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया।
इस बैठक के सफल आयोजन और अगले महामोर्चा को सफल बनाने की अपील सकल ओबीसी महामोर्चा संयोजक प्रो. अनिल डहाके ने की बैठक में नंदू नागरकर, संदीप गिर्हे, सूर्यकांत खनके, प्रवीण पडवेकर, सुनीता लोढिया, गोपाल अमृतकर, उमाकांत धांडे, कुणाल चहारे, डॉ. घाटे, डॉ. कांबले, डॉ. गावतुरे, सतीश मालेकर, एड. विलास माथनकर और मोहन डोंगरे सहभागी हुए थे।
कांग्रेस विधायक व ओबीसी नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी वोटों से चुने गए सभी पार्टी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 2 सितंबर को मराठों को ओबीसी बनाने के सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग करनी चाहिए। ओबीसी समुदाय के लोगों को यह समझना चाहिए कि जो प्रतिनिधि पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता, वह उनमें से नहीं है।