क्यों सीएम योगी ने आनन-फानन में बुलाई बैठक? सांसदों-विधायकों को दिए ये निर्देश

UP SIR: उत्तर प्रदेश में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी होने के बाद मंगलवार की देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के बैठक बुलाई। इसमें वैध वोटरों को लिस्ट से जुड़वाने के निर्देश दिए गए।
Why did CM Yogi hastily call a meeting? He gave these instructions to MPs and MLAs
सीएम योगी और भाजपा के अन्य नेता। इमेज-सोशल मीडिया
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CM Yogi News: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट जारी किया गया। इसमें 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कटे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को एसआईआर को लेकर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए।

यूपी में हुए एसआईआर में 12.55 करोड़ वोटरों को शामिल किया है। 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की शाम 7:30 बजे बैठक बुलाई। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल हुए।

वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए जुड़े सांसद-विधायक

इनके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए यूपी बीजेपी के सभी सांसद और विधायक भी बैठक में जुड़े। इस बैठक में SIR की पहली लिस्ट जारी होने के बाद छूटे हुए वैद्य वोटरों को शामिल कराने को लेकर अभियान चलाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी सांसद और विधायकों को निर्देश दिया कि पहली लिस्ट में जो भी वैध वोटरों के नाम कट गए हैं, उनका नाम लिस्ट में जुड़वाना है।

सीएम योगी ने SIR पर दिए निर्देश

सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सभी सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर तक जाकर इस प्रक्रिया में जुटें और अभियान चलाकर जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, उन्हें इस लिस्ट में शामिल कराएं। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंचे थे। माना जा रहा कि इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेताओं के साथ एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की थी।

SIR का आया पहला ड्राफ्ट

बता दें, अभी एसआईआर का पहला ड्राफ्ट ही आया है। किसी मतदाता का नाम इसमें शामिल नहीं है तो अब भी समय हैं। वोटर अपनी आपत्तियां 6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए वोटरों को चुनाव आयोग को फॉर्म और जरूरी दस्तावेज भरकर जमा करने होंगे। 27 फरवरी तक सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 6 मार्च को फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा।

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