Bhandara News: लाखनी के 7 पुलिस कर्मियों का तबादला, 5 वर्षों से अधिक सेवा देने वालों का समावेश

भंडारा: पिछले माह ही महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस प्रशासन में व्यापक बदलाव करते हुए 22 पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दर्जे के अधिकारियों के तबादले किए थे। यह आदेश पूरे राज्य में लागू कर इसके तहत मुंबई को 3 नए पुलिस उपायुक्त मिले थे। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, ये परिवर्तन प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करने की उम्मीद से किया गया था।

अब इसी के मद्देनज़र भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक नुरुल हसन द्वारा एक ही पुलिस थाने में लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों की तबादला सूची हाल ही में जारी की गई है। इस सूची में लाखनी पुलिस थाने के सात पुलिस कर्मियों का समावेश है, जिनका तबादला रोटेशन नीति के अनुसार अन्य स्थानों पर किया गया है। कुछ कर्मियों को स्थानीय नियुक्ति दी गई है, जबकि कुछ के तबादलों पर स्थगन लगा है।

लाखनी से तबादला किए गए कर्मचारी पुलिस हवलदार धनराज भालेराव पालांदूर, दिगंबर तलमले लाखांदूर, पुलिस सिपाही सुनील सरजारे साकोली, पियूषकुमार बाच्छिल अड्याल, चालक पुलिस हवलदार मंगेश चाचेरे अड्याल, चालक अभिलाष ठोंबरे बीडीएस पथक, पुलिस हवलदार पंकज निरगुले प्रतिबंधक कक्ष, भंडारा किया है। साथ ही महिला पुलिस हवलदार वासंती कावले के तबादले पर स्थगन दिया गया है। चालक पुलिस हवलदार रविंद्र मडावी को लाखनी पुलिस थाने में ही सेवा जारी रखने के आदेश दिए गए हैं।

नव नियुक्त कर्मचारियों में पुलिस हवलदार मिलिंद गभने, महिला पुलिस हवलदार वच्छला चाचेरे, पुलिस नायक देवेंद्र निंबार्ते, पुलिस सिपाही धनंजय गणवीर, महिला पुलिस सिपाही विजया घोनमोडे, नाविद पठाण, रोहित नंदेश्वर, पुलिस सिपाही भूपेश हटवार हैं। यह नियतकालिक तबादला प्रक्रिया प्रशासनिक अनुशासन, सेवा संतुलन एवं स्थानीय प्रभाव से सुरक्षा के उद्देश्य से की जाती है, जिससे कर्मचारियों को नए स्थान पर कार्य करने का अवसर मिलता है।

तबादला किए गए संबंधित कर्मचारियों को 7 दिनों के भीतर नए पदस्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं तथा कार्यभार संभालने के पश्चात जॉइनिंग रिपोर्ट जिला पुलिस मुख्यालय में प्रस्तुत करने के स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। इस तरह के बदलाव आमतौर पर प्रशासनिक मजबूती, जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ाने के प्रयास माने जाते हैं। आने वाले समय में यह देखना रोचक होगा कि ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को किस तरह से मजबूत बनाते हैं।