छत्रपति संभाजीनगर: विधानसभा में उठा मुद्दा, मनपा के वित्त संकट को राहत, सरकार देगी 73 करोड़ से अधिक अनुदान

Maharashtra Budget Session Issue: परभणी महानगरपालिका को राज्य सरकार से जीएसटी का 73.71 करोड़ रुपये का लंबित अनुदान मिलने की घोषणा हुई है। प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

Maharashtra Urban Development Funds: छत्रपति संभाजीनगर राज्य की नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि परभणी महानगरपालिका को सरकार की ओर से जीएसटी का 73 करोड़ 71 लाख रुपये का लंबित अनुदान मिलेगा। इस संबंध में प्रस्ताव अगले दो दिनों में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी।

इस खबर से उत्साहित होकर महानगरपालिका के सामने फटाके फोड़कर आनंदोत्सव मनाया गया। महापौर सय्यद इकबाल के पदभार संभालने के बाद से ही जीएसटी अनुदान का मुद्दा विधानसभा में उठाने के लिए परभणी के विधायक डॉ. राहुल पाटील से लगातार संपर्क किया जा रहा था।

इसके बाद विधायक डॉ. राहुल पाटील ने 12 मार्च को विधानसभा के अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से परभणी मनपा के जीएसटी के लंबित अनुदान का मुद्दा उठाया। उन्होंने चताया कि महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर है।

5 महीनों से कर्मचारियों का वेतन लंबित

पिछले पांच महीनों से कर्मचारियों का वेतन लंबित है और मनपा के पास कोई ठोस आर्थिक स्रोत नहीं है। महानगरपालिका की स्थापना के समय एलबीटी कर प्रणाली लागू थी, लेकिन 2016 में जीएसटी लागू होने के बाद कर वसूली पर रोक लगने से मनपा को मिलने वाला राजस्व कम हो गया।

फटाके फोड़कर जताई खुशी

तब से जीएसटी का रिटर्न सरकार के पास लंबित है। विधानसभा में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि 73 करोड़ 71 लाख रुपए के अनुदान के संबंध में सकारात्मक प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी।

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इस घोषणा के बाद परभणी महानगरपालिका की ओर से जश्न मनाया गया। इस अवसर पर महापौर सय्यद इकबाल, गटनेता दिलीप ठाकुर, शाम खोबे, राजेश रणखांबे, विजय भालेराव, गोविंद माने, अविनाश अवचार, तांबुली जाहिदा प्रवीन, ए। हमीद, विकास राजापुरे सहित अन्य पदाधिकारियों ने फटाके फोड़कर खुशी जाहिर की।