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औरंगाबाद महानगरपालिका ने संपत्ति कर, पेयजल आपूर्ति के लिए रखा 480 करोड़ का लक्ष्य
- Written By: शफीउल्ला हुसैनी

औरंगाबाद: औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Municipal Corporation) ने हाल ही में संपन्न हुए आर्थिक वर्ष में संपत्ति कर (Property Tax), पेयजल आपूर्ति कर (Water Supply Tax) का रिकॉर्ड (Record) ब्रेक 168 करोड़ रुपए की वसूली की। इसलिए चालू आर्थिक वर्ष के लिए औरंगाबाद महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने संपत्ति कर की 350 करोड़ और पेयजल आपूर्ति कर के 130 करोड़ रुपए वसूली करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें गत बकाया और चालू मांग शामिल है। इस दौरान, पेयजल आपूर्ति मांग के भुगतान मार्स टेलीकॉम सिस्टम प्रा. लि. कंपनी की ओर से वितरित किए जाएंगे।
महानगरपालिका ने कोरोना संक्रमण परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए विविध उपायों को लागू कर महानगरपालिका कमिश्नर के मार्गदर्शन में संपत्ति कर निर्धारक और संकलक अधिकारी अपर्णा थेटे ने काफी नियोजनबद्ध तरीके से संपत्ति कर और पेयजल आपूर्ति वसूली की मुहिम चलाई। इसलिए कोरोना जैसी गंभीर परिस्थिति में भी रिकॉर्ड ब्रेक 167 करोड़ रुपए की वसूली हुई। औरंगाबाद महानगरपालिका के इतिहास में आज तक इतनी वसूली नहीं हुई थी। इसलिए अब सन 2022-23 इस चालू आर्थिक वर्ष के लिए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य 200 करोड़ रुपए और बकाया संपत्ति कर वसूली के लिए 150 करोड़ ऐसे कुल 350 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूली का टारगेट दिया गया।
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ऑनलाइन भर सकतें हैं बिल
महानगरपालिका ने पेयजल आपूर्ति वसूली में सुसूत्रता लाकर आय में इजाफा लाने के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसलिए पेयजल आपूर्ति मांग का कम्प्यूटरीकृत किया गया। कम्प्यूटरीकृत भुगतान महानगरपालिका कर्मचारियों सहित मार्स टेलीकॉम सिस्टम प्रा. लि. कंपनी की ओर से वितरित किए जाएंगे। साथ ही इस कंपनी की ओर से नल धारक को एसएमएस द्वारा पेयजल आपूर्ति कर भरने को लेकर अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। वहीं, नल धारक को क्यूआर कोड और ऑनलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कर भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस साल आर्थिक वर्ष के लिए चालू पेयजल आपूर्ति कर का लक्ष्य 80 करोड़ रुपए रखा गया है। जिसमें बकाया पेयजल आपूर्ति कर का लक्ष्य 50 करोड़ रुपए है। ऐसा कुल 130 करोड़ रुपए का पेयजल आपूर्ति कर का लक्ष्य रखा गया है।
Aurangabad municipal corporation set a target of 480 crores for property tax water supply tax
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