हरियाली बचाने के लिए इंदौर में पेड़ काटने पर निगम की बड़ी कार्रवाई, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना
Indore Illegal Tree Cutting Fine इंदौर नगर निगम ने राजवाड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
- Reported By: अंशुल मुकाती
राजवाड़ा क्षेत्र के पास अवैध पेड़ कटाई के मामले में कार्रवाई करते हुए इंदौर नगर निगम की टीम (फोटो सोर्स - नवभारत)
Indore Illegal Tree Cutting Fine: इंदौर नगर निगम ने शहर में हरियाली बचाने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। राजवाड़ा क्षेत्र के समीप एक निर्माणाधीन मकान के लिए पेड़ काटे जाने पर निगम ने संबंधित व्यक्ति पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।हरियाली को बचाने के लिए नगर निगम की इस कार्रवाई की अब शहर में चर्चा हो रही है |
राजवाड़ा क्षेत्र के पास सामने आया मामला
जानकारी के अनुसार मामला राजवाड़ा क्षेत्र के समीप मोरक्षली गली स्थित गंगोत्री विहार का है। यहां मकान निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई किए जाने की शिकायत नगर निगम को मिली थी। शिकायत मिलने के बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की |
नगर निगम अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद संबंधित व्यक्ति दिलीप अग्रवाल के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया।
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हरियाली को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम एमआईसी सदस्य और उद्यान प्रभारी राजेन्द्र राठौर का कहना है कि शहर के हरित क्षेत्र को सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। बिना अनुमति किसी भी पेड़ की कटाई करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आर्थिक दंड के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही हो तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। समय पर सूचना मिलने से कार्रवाई कर शहर की हरियाली और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है।
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पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ी निगरानी
शहर में लगातार बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए नगर निगम ने पेड़ संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। निगम का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
