‘सनक में हम नहीं, कांग्रेस थी’, शिवराज ने संसद में गिनाई नेहरू-गांधी परिवार के नाम वाली 415 योजनाएं

Lok Sabha News: भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी 'VB-G RAM G' बिल पर लोकसभा में बुधवार और गुरुवार को 14 घंटे बहस हुई। 50 से ज्यादा सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी।

Shivraj Singh Chouhan Highlights Nehru Gandhi Scheme List: लोकसभा में ‘जी राम जी’ बिल पर बहस के दौरान माहौल तब गरमा गया जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कि सरकार सनक में नाम बदल रही है, शिवराज ने कहा कि सनक मोदी सरकार की नहीं, बल्कि कांग्रेस की थी। उन्होंने सदन में पूरे दस्तावेजों के साथ नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर चल रही 415 योजनाओं और संस्थानों की लिस्ट पढ़कर सबको चौंका दिया।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी को भुलाकर सिर्फ अपने परिवार के नेताओं को तवज्जो दी। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि देश में 55 यूनिवर्सिटी राजीव गांधी के नाम पर हैं, जबकि 22 नेहरू और 21 इंदिरा जी के नाम पर। हद तो तब हो गई जब जानवरों के रहने की जगह यानी 15 नेशनल पार्क और 39 बड़े अस्पताल भी इन्हीं तीन नेताओं के नाम पर कर दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि यह किसकी सनक थी।

अवॉर्ड से लेकर हवाई अड्डे तक कब्जा

लिस्ट यही नहीं रुकी, शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 51 अवॉर्ड, 74 सड़कें और इमारतें, और यहां तक कि 5 एयरपोर्ट और बंदरगाह भी नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर हैं। खेल की दुनिया में भी 23 टूर्नामेंट राजीव गांधी के नाम पर हैं, जबकि राज्य सरकारों की 50 से ज्यादा योजनाएं इन्हीं नामों पर चल रही हैं। इस खुलासे के बीच सदन में भारी हंगामा हुआ और विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़ दी। इन सबके बावजूद लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 पास हो गया।

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राम का नाम नहीं तो किसका लें?

बहस के दौरान भाजपा सांसद देवेंद्र चंदौलिया ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर राम का नाम नहीं रखेंगे तो क्या अल्लाह बोलेंगे? उन्होंने विपक्ष पर गांधी के नाम का मिसयूज करने का आरोप लगाया। वहीं शिवराज ने साफ किया कि नरेगा में गांधी जी का नाम सिर्फ 2009 के चुनाव जीतने के लिए जोड़ा गया था। भारी शोर-शराबे और 14 घंटे की लंबी बहस के बाद आखिरकार विपक्ष के विरोध के बीच यह विधेयक सदन से पारित हो गया।